नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेट घोषणामार्फत व्यवस्था गरेको पारिश्रमिक माग गर्दै इनरूवा नगरपालिका कार्यालयमा बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरूले असोज ४ गते सुरू गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई असोज ७ गते पनि निरन्तरता दिएका छन् । समान कामको समान ज्याला दिनुपर्नेमा बाल विकासमा पढाउनेलाई विभेद गरेको र सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिने भएपछि इनरूवा नगरभित्र रहेका ८४ ओटा बालविकास केन्द्रका शिक्षक र कर्मचारीले नगरपालिकामा धर्ना दिएका हुन् । नगरपालिकासँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै धर्ना दिएको पीडित शिक्षक कर्मचारी सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष सोनुमगर ढुङ्गेलले बताउनु भयो । सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमार्फत २ हजार रुपियाँ, स्थानीय तहले ७ हजार रुपियाँ र पुरानो व्यवस्थाअनुसार सहयोगी कार्यकर्ताले पाउँदै आएको मासिक ६ हजार रुपियाँ एकमुष्ठ गरी मासिक १५ हजार रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । राज्यले तोकेको पारिश्रमिक लिनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष ढुङ्गेलले बताउनु भयो । पारिश्रमिका लागि माग पुरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने भनिएकोमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको र नगर प्रमुख राजन मेहताले वडामा समेत दबाव दिन भनेकाले इनरूवा नगरपालिकाका १० ओटै वडा कार्यालयमा सरकारी घोषणा अनुसारको तलब सुविधा दिनुपर्ने मागसहित धर्ना दिएको अध्यक्ष ढुङ्गेलले बताउनु भयो । असोज ५ गते विरोध कार्यक्रम गरेको र असोज ६ र ७ गते नगरपालिकाको मूल गेटमा दिइएको धर्नाका कारण कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले बताउनु भयो । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म कर्मचारीलाई कार्यालयमा निषेध गरि धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष सोनकुमार ढुङ्गेलले बताउनु भयो । राज्यले निर्धारण गरे अनुरूपको तलब पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको र धेरै स्थानीय तहले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपनि इनरूवा नगरपालिकाले आलटाल गर्दै आएका कारण कर्मचारीलाई निषेध गरेर धर्ना दिनु पर्ने अवस्था आएको धर्ना कार्यक्रमा सहभागी सहयोगी कार्यकर्ताले बताएका छन् । सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक बढाएको भएपनि त्यस अनुसार सल्लाह र परामर्श प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग नगरिँदा समस्या हुँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले बताउनु भयो । उहाँले विराटनगर महानगरपालिकाले बढेको पारिश्रमिक दिनका लागि विराटनगरमा कर स्रोत भएपनि सबै स्थानीय तहमा सोही अनुसारको स्रोत नजुट्ने भएकाले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भएको बताउनु भयो । असोज ४ गतेदेखि जारी धर्नामा नगरक्षेत्र भित्र रहेका ८४ जना बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी छन् । नेपालको संविधानले धारा ३४ मा श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक श्रम अध्यासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको परिभाषामा पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारिरीक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ भनि व्याख्या गरिएको छ । उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।