पर्वत — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्ने क्रममा बढाएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका बाल विकास सहयोगी आन्दोलित बनेका छन् । कुस्मा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीले आन्दोलन गरेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक ४ महिना बितिसक्दासमेत पालिकाले उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरू बढेको पारिश्रमिक नपाएसम्म विद्यालय नफर्किने बताएका छन् ।

सरकारले तोकेअनुसारकै मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भन्दै कुश्मा नगरपालिका सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि कुस्मास्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । तत्कालीन ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत ८ हजार दिने र बाँकी ७ हजार स्थानीय पालिकाले दिने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । कुस्माका विद्यालयमा ७३ बाल विकास सहजकर्ता, ६५ सहयोगी र १८ कर्मचारी छन् ।

नगरपालिकाका सबै विद्यालयमा बाल विकास सहजकर्ता, आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी तथा माध्यमिक तहमा लेखासमेत हेर्ने गरी विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा सबैको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । ओली सरकारले गरेको निर्णय पछिल्लो गठबन्धन सरकारले पनि सदर गरेकाले आफूहरूले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुन लागेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको विद्यालय सहयोगी मनिता शर्माले बताइन् । बाल विकास सहयोगीको मागप्रति नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले राज्यले अन्य कर्मचारीलाई दिएका सबै सुविधा शिक्षक र बाल विकास सहयोगिले पनि पाउनुपर्ने बताए । सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक नपाए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । बैठकमा एमाले सांसद दिलकुमारी थापा रावलले सरकारको चर्को आलोचना गरेकी थिइन् । विकास र कामबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'केपी ओलीका पालामा तीव्र गतिले काम भएको तर अहिले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा नभएको' उनको भनाइ थियो । उनले सभामुखको व्यवहार दलीय आधारमा रहेको बताइन् । उनले मेलम्चीको पानी ओलीले ल्याउनै लागेको तर प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा योजना ढिलो हुन गएको बताइन् । उनले विमानस्थल, सडक, सिचाइँ आयोजनाबारे सरकारसँग जवाफ नभएको र जवाफ दिने मन्त्री पनि नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । अहिलेको अवस्थामा संसद् चल्न नसक्ने उनले बताइन् ।