टीकापुर(कैलाली) । कैलालीको गेटामा भौतिक संरचना निर्माण भएको मेडिकल कलेज यसै वर्षदेखि सञ्चालनको माग गर्दै पाँच दिनदेखि जारी सडक आन्दोलनमा कैलालीका उद्योगी, व्यवसायीहरु पनि उत्रिएका छन् । यस क्रममा कैलाली उद्योग बाणिज्य सङ्घको आह्वानमा शनिबार बिहान धनगढीमा बृहत् विरोध प्रदर्शन तथा सभा भएको छ । धनगढी ट्राफिक चौराहबाट निस्किएको विरोध र्याली झण्डै डेढ किलोमिटर बजार परिक्रमा गरेर विरोध सभामा परिणत भएको थियो । संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै मेडिकल कलेजको कानुनि हैसियत स्पष्ट गर्न आवश्यक विधेयक पारित गर, सुदूरपश्चिमेली जनताको विशेषज्ञ स्वास्थ्य पाउने अधिकार सुनिश्चित गर, सुलभ र सहज रुपमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर, लगायतका पोष्टरहरु छातीमा टाँसेर सहभागीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध र्याली तथा सभामा उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

धनगढीको पार्कचोकमा भएको विरोध सभामा काँग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, एमाले नेता रणबहादुर चन्द, माओवादी केन्द्रका नेतृ शान्ति अधिकारी, नेकपा विप्लवका नेता बिमल धामी, नागरिक अगुवा रविनकान्त पन्त, कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव ओम बिष्ट, पदम शाह लगायतले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुका साथै संसदको चालू अधिवेशनबाट आवश्यक विधेयक पारित गर्न माग गरे । सहभागी वक्ताहरुले भने ‘अहिले जनताको सानो हिस्सा मात्रै सडकमा ओर्लिएको छ । यदि सरकारले जनताको आवाज सुनेन भने त्यसपछि सिर्जना हुने आन्दोलनको आँधीबेहरीको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै हुनुपर्छ ।’ २०५६ सालदेखि चर्चामा रहेको र ०६५ सालदेखि विस्तृत अध्ययन, जग्गाप्राप्ती, नीतिगत प्रबन्ध प्रक्रिया अघि बढाइएको गेटा मेडिकल कलेजलाई ०६८ सालतिर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा स्थापना गर्ने बहस शुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ बाट प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज भौतिक पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेर भौतिक संरचना निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । समितिका निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार हालसम्म ३५ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन् । करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजमा करिब ९२ प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा भइसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म यो संस्थालाई मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अथवा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कुनै नीतिगत निर्णय गरिसकेको छैन ।