रामेछाप — प्राविधिक कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यक्षेत्रमा पटक पटक हस्तक्षेप भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापका प्राविधिकहरू आन्दोलित भएका छन् । आयोजनाका प्राविधिकहरूले सोमबार कार्यालयमा कालो ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । बजेट वक्तव्यविपरीत साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गर्ने भनिएको विभाग शहरी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयको बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट समूहमा यसअघि पनि पटक-पटक हस्तक्षेप गरी सरकारले उक्त समूहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अंकुश लगाउँदै आएको प्राविधिकले गुनासो गरेका छन् । विभिन्न मागसहितको ब्यानर कार्यालयमा राख्नुका साथै आयोजना प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेसहितको टोलीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै पहाडीले प्राविधिक कर्मचारीलाई परेको मर्काको विषयमा आएको ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए । यसैबीच निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय निजामति ऐन तत्काल संशोधनको माग गर्दै कालोपट्टी बाँधेर चरणबद्ध आन्दोलनसमेत थालेका छन् । कर्मचारीहरूको एक समूहले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग सम्बोधनका लागि कालो ब्यानर राखेर प्रदर्शन गरेका थिए ।