कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पामा कृषकहरूले ताला लगाएका छन्। काम गरे पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै जिल्लाभरबाट भेला भएका कृषकले सोमबार ताला लगाएका हुन्। आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा केन्द्रमार्फत सम्झौता भई भुक्तानीका लागि फाइल पेस भए पनि पछिल्लो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत भुक्तानी भएको छैन। केन्द्रको लापरबाहीका कारण करिब ३ करोड २५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी थियो। त्यसमध्ये प्रदेश सरकारमार्फत परिचालित बजेट भुक्तानी भइसकेको छ भने संघीय मन्त्रालयबाट आएको बजेट एक करोड ५७ लाख ९ हजार ९३२ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कृषक संघर्ष समितिका संयोजक त्रिपनी बैजालीले जानकारी दिइन्।

संघीय बजेट भुक्तानी बाँकी

कृषकहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट पूरै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्यवस्तु तथा फलफूल, तरकारी सुपरजोन, जोन, ब्लग, पकेटलगायतका कार्यक्रमका लागि विनियोजित ठूलो रकम फिर्ता भएको थियो। जिल्लाका १२ वटा ब्लकको रकम एक करोड ४९ लाख ६४ हजार ७९ रुपैयाँ र ६ वटा प्रांगारिक प्रवर्द्धन कार्यक्रमको रकम सात लाख ४५ हजार ८५३ गरी एक करोड ५७ लाख ९ हजार ९३२ रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ। संघीय मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको खण्डमा प्रदेशबाट भुक्तानी हुने कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। प्रदेश सरकारले विशेष प्रस्तावको रूपमा पारित गरेमा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी दिन कुनै समस्या नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीबीच अहिले पनि आरोप प्रत्यारोप छ। हाल सरुवा भइसकेका तत्कालीन कृषि विकास अधिकृत राहुल पाण्डे कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गल्ती गरेको दाबी गर्छन्। तर, कृषकले भने ज्ञान केन्द्र प्रमुखकै लापरबाहीले समस्या आएको बताएका छन्। राहुलपछि कार्यालय प्रमुख भएर आएका अरबिन्दमणि त्रिपाठीले कर्मचारीले सिस्टममा काम नगरिदिएका कारण अहिले समस्या भएको बताउने गरेका थिए। उनको पनि सरुवा भएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय प्रमुखविहीन छ।

बारम्बार बेवास्ता गरेपछि ताला लगाउन बाध्य भयौँ : कृषक

कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा र लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कृषि मन्त्रालयमा पटक-पटक भुक्तानीका लागि आग्रह गर्दा पनि ‘वर्षातपछि, दसैँपछि, तिहारपछि, चुनावपछि’ भन्दै अहिलेसम्म टार्दै आएको माडी गाउँपालिका भावाङका कृषक सबिना घर्तीले गुनासो गरिन्। ‘संघीय सरकारको आर्थिक, कृषि मन्त्रालय, प्रदेश कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रिय किसान आयोगलगायतका विभिन्न विभागहरूमा गएर ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्र बुझाइसक्यौँ,’ संघर्ष समितिका संयोजक त्रिपनी बैजालीले भनिन्, ‘सबै ठाउँमा जाँदाजाँदा अर्को आर्थिक वर्षमा समेत बेवास्ता गरिएकाले ताला लगाएका हौँ।’

राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो मागप्रति बेवास्ता गरेको किसानहरूको आरोप छ। ‘हामीलाई काम गर्न लगाउने तर भुक्तानी नदिएर सरकारले हामीमाथि अपूरणीय अन्याय गरेको छ,’ कृषक टीकाराम नेपालीले भने, ‘कृषकको समस्यामा राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, सरकार मुकदर्शक बन्नु दुःखद छ।’ सम्झौतासमेत भएर काम सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी होला भनेर आशा गर्दागर्दा थाकिसकेको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका कृषक जयबहादुर बुढाले बताए। संघर्ष समितिले चारबुँदे माग अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को ब्लक र प्रांगारिक प्रवर्द्धन कार्यक्रमको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी हुनुपर्ने, कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यालय प्रमुख यथाशीघ्र पठाउनुपर्ने, भुक्तानीमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र कृषकहरूको रकम भुक्तानी नहुँदासम्मको क्षतिपूर्ति अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। कार्यालयमा ताला लगाएलगत्तै प्रहरीले आन्दोलनकारी किसानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रोहबरमा कृषि ज्ञान केन्द्र र किसानहरूबीच सहमति गरी ताला खोल्ने प्रयास गरिए पनि सहमति हुन सकेको छैन।