२३ साउन, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत क्रियाकलापमाथि खवरदारी र आलोचना गरेका पत्रकार आरके अदिप्त गिरीलाई जिल्ला अदालत पर्वतले पक्राउ अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।

पर्वतमा कार्यरत पत्रकारहरुले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अदालतबाट पक्राउ अनुमतिपत्र लिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत क्रियाकलाप र अनियमितताको आलोचना गर्दा समेत विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न खोजिएकोमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरी र अनुमति दिने अदालतको चर्को आलोचना भएको छ ।

पत्रकार गिरीले जिल्लामा पत्रकारिताका नाममा भएका बेथिति र गलत क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउदा आफूमाथि विद्युतीय कारोवार ऐन, अन्तर्गत कारवाही गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए । ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन्‌लाई कतिपयले बढावा दिने काम भइरहेकाले आफूले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि हतोस्साहित गर्न खोजिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, जिल्लाभरका स्थानीय तहले पत्रकार महासंघको पर्वत शाखामा बास्केट फण्ड खडा गरेर रकम अनुदान दिएका थिए । कम्तिमा पनि ५०/५५ लाख बजेट मनोमानी खर्च र दुरुपयोग हुने तर अनुदानका कारण स्थानीय तहमा हुने विकृतिबारे पत्रकारहरुले प्रश्न उठाउन छाडेपछि खबरदारी भएको थियो । त्यसक्रममा पत्रकार गिरीले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र प्रश्न गरेका थिए ।

केही दिनअघि मात्रै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्रै हेरिरहेको विद्युतीय कारोवार ऐन, अन्तर्गतको कारवाहीलाई देशभरका जिल्ला अदालतमा विस्तार गरेको थियो ।

निर्णय लगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसरले हेरिरहेको विद्युतीय कारोवारको कारवाही ७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयले हेर्ने अधिकार पाएका थिए । त्यही क्रममा पर्वत प्रहरीले पत्रकार गिरीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वतका प्रमुख एवं डिएसपी मधुसुदन न्यौपानेले नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्वत शाखाबाटै जाहेरी परेकाले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको बताए । ‘उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट कतिपय साथीहरुलाई गालीगलौज गर्नुभएछ, त्यसवारे जाहेरी परेपछि कारवाही अघि बढेको हो’ उनले भने ।

तर गिरीले आफूले गलत क्रियाकलाप सतहमा ल्याएको भन्दै कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिएर लाञ्छनायुक्त विवरण नलेखेको बताए । डिएसपी न्यौपानेले पत्रकार गिरीको पोष्टमा गालीगलौज नभए पनि कमेन्टहरुमा गालीगलौजयुक्त विषयवस्तु आएकाले जाहेरी दर्ता गर्नुपरेको बताए ।

उनका अनुसार पत्रकार महासंघको, पर्वत शाखाकै जाहेरीसहित शाखाका पूर्व अध्यक्षहरु छविलाल तिवारी, सन्तोष थापा, कार्यबाहक अध्यक्ष गणेश पौडेललगायतको जाहेरीमा पक्राउ अनुमति मागिएको हो । पत्रकार महासंघको शाखाले संस्थागत रुपमा जाहेरी दिएको भने थिएन ।

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति लेखेबापत पक्राउ अनुमति दिने पर्वतका जिल्ला न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ आफैमा विद्युतीय कारोवार ऐनसम्बन्धी कामकारवाहीबारे परिचित व्यक्ति हुन् । उनी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार थिए ।

देशभरबाट आएका विद्युतीय कारोवार सम्बन्धी अनुसन्धानका फाइल र अभियोगपत्र उनको अनुमतिपछि मात्रै अदालतमा दर्ता हुन्थ्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचार वा अभिव्यक्ति विद्युतीय कारोवार नभई गालीबेइज्जतीको कसुर आकर्षित हुने हेक्का नराखी उनले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनेलाई पक्राउ गर्ने अनुमतीपत्र दिएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी अन्य प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग गरी नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिमाथि दमन भइरहेको र पर्वतको घटना त्यसैको पछिल्लो उदाहरण भएको बताउँछन् ।

विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ मा ‘इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने धारणा वा विचारमाथि कसैले उजुरी दिए प्रहरीले विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरेको छ । डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार वा आलोचना लेखेको आधारमा विद्युतीय कारोवारको कसुरमा कारवाही चलाउनु गलत हुने बताउछन् ।