सङ्युक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्यतर्फबाट बेपत्ता पारिएका दुई जना र यातना पीडित एकजना व्यक्तिका बारेमा नेपाल सरकारसँग १ सय ८० दिन भित्र जवाफ माग गरेको छ । समितिले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरी वेपत्ता तथा यातना दिने कार्यमा संलग्न पीडकलाई कारबाही गरी पीडित परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति तथा पुर्नस्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो । समितिको १२ र १३ नोभेम्बरमा बसेको बैठकले तेजराज भण्डारी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी बेपत्ता पारिने र जीतमान बस्नेतलाई यातना दिने कार्यमा नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै तीन व्यक्तिको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो । भण्डारी र त्रिपाठी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका थिए भने बस्नेत यातना पीडित हुन् । वेपत्ता पारिएका भण्डारी लमजुङका हुन् । उनी एक सेवनिवृत्त शिक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ता समेत रहेका थिए । उनलाई माओवादीप्रति सहानुभूति देखाएको आरोपमा सन् २००१ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो । यसैगरी त्रिपाठी एक पूर्व स्थानीय कार्यकर्ता थिए । उनलाई सन् २००३ मा गैरकानुनी ढङ्गले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरी काठमाडौँ महाराजगञ्जस्थित ब्यारेकमा यातना दिएको थियो भने मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकार समेत रहेका बस्नेतलाई सन् २००४ मा तत्कालनी शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरी २ सय ५८ दिनसम्म नेपाली सेनाको भैरबनाथ गणमा राखेको थियो । पीडित मध्ये भण्डारी र त्रिपाठी हालसम्म बेपत्ता छन् भने बस्नेत भने २ सय ५८ दिनपछि थुनछेकबाट छाडिएका थिए । यी तीन जना पीडितकै मुद्दालाई जेनेभास्थित दण्डहिनता विरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्था ट्रायलले राष्ट्रसङ्घ पुर्‍याएको हो । ट्रायलका निर्देशक फिलिप ग्रान्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्-"यदि नेपालले आफूलाई कानुनी राजका रुपमा चिनाउन चाहन्छ भने स्रि्र राष्ट्रसङ्घको यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।" विवेक ढुङ्गाना