संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान लेखनका विवादसहितको पुरानै प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष पेश गरेका छन् । दलहरूबीच पटक पटकको बैठकबाट कुनै निष्कर्षनआएपछि समितिले 'असहमतिका विषयमा सहमतिको टुङ्गो लाग्न नसकेको' भन्ने पदावली प्रयोग गरेर पुरानै प्रतिवेदन संविधानसभामा फर्काउने पुस २८ गते निर्णय गरेको थियो । संविधानसभाले नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ११ र १२ बमोजिम विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सम्वाद समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । संविधानसभाको पुस २९ गतेको बैठकमा समितिका सभापति डा. भट्टराई उपस्थित नभएपछि उक्त असहमतिको प्रतिवेदनलाई जेष्ठ सभासद् सूर्यबहादुर थापाले पेश गरेका छन् । प्रतिवेदन पेश भएपछि माघ १ गते सम्मका लागि संविधानसभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै सभासद् थापाले माघ ८ गतेको तालिका कसैले लादेको नभइ संविधानसभाका ६ सय १ सभासद्ले नै बनाएको भन्दै सो मितिभित्र संविधान जारी गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताप्रति कसैले अविश्वास गर्न नहुने बताए । दलहरूबीच संविधान लेखनका क्रममा राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली, नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा मतभेद रहेको छ । सम्वाद समितिलाई सहमतिका लागि पाँचौ पटक म्याद दिइएकोमा पुस २८ गतेभित्र सहमति गरी पुष २९ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।