नयाँ बनेश्वरमा संविधानसभा भवन (सीए) भवनको बाहिर बिहीबार करीव १,००० सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन र नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम मिति जुन अहिलेसम्म एकदमै असम्भव छ। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो ध्रुवीकरण र संविधानसभा भित्र र बाहिर भइरहेको हिंसाको पछिल्लो अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले संविधानसभा भवनको वरिपरि र निषेधित क्षेत्रको रूपमा तोकिएका क्षेत्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइरहेको छ। । नेपाल प्रहरीले संविधानसभा भवनको वरिपरि ४५० भन्दा बढी अधिकारी खटाउने छ भने समान संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बलले उनीहरूलाई भेला पार्ने हिंसाको घटनाबाट परिधि सुरक्षित गर्नका लागि।

एक तीन-तह सुरक्षा रिंग निषेधित क्षेत्र भित्र तोड्न बन्दकर्तालाई बन्द गर्न योजना गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू पानीको तोप, अश्रु ग्यासका गोलाहरू र रबरको गोलीले सशस्त्र हुनेछन्। सभासद्हरूले सोमबार मध्यरातमा प्रदर्शन गरेका अनौंठो व्यवहारबाट सरकारले मार्शलको संख्या ९५ बाट बढाएर २५०  पुर्‍याएको छ जसमा फर्निचर र मिक्स तोडफोड गरिएको थियो। एक अधिकारीले भने कि मार्शलको संख्या बढाइने छ।

यसै गरी, सीए भवनको प्रत्येक प्रवेशद्वारमा करीव ३० जना प्रहरी राखिनेछ। नेपाल पुलिस र एपीएफका तीन उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरक्षा व्यवस्थाको समन्वय गर्नेछन्। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका डीआईजी हेमंत पाल र एपीएफका डीआईजी दुर्गा कुँवरले संविधानसभा भवनबाहिर रहेका कर्मचारीहरूलाई कमाण्डित गर्नेछन् जबकि नेपाल प्रहरी डिआइजी मधुसूदन पुडासैनी सुरक्षा भवनको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिनेछन्। गृह मन्त्रालयका स्रोतहरूले भनेका छन् कि बिहीबार संविधान जारी हुने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि असन्तुष्ट भीडहरूलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीहरूको कडा काम हुनेछ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलका कार्यकर्ताबीच झडप हुने सम्भावना पनि छ। एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेका विपक्षी गठबन्धनका सदस्यहरू सडकमा उत्रिसकेका छन र सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रस्ताव गरेको संविधान लेखनका विवादित मुद्दाहरूको समाधानका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्न नहुने भन्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। र सीपीएन-यूएमएल। सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूले पनि प्रदर्शन प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा ​​रहेका छन्। मोहाले देश भरका मातहत निकायहरुलाई पनि पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा हिन्दुत्ववादी संगठनहरु र केहि जनजाति समुहहरुका केही लिम्बुवान पोशाकहरुमा नजर राख्न निर्देशन दिएको छ। यसले सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई केही तराई समूहका गतिविधिहरू अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।