नेपाल सरकारले न्याय, जवाफदेही र नयाँ संविधानका निम्ति लामो समयदेखि गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ । ह्युमन राइट्स वाचले माघ १५ गते विश्व २०१५ प्रतिवेदन जारी गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्न केही वर्षदेखि भइरहेको अवरोध फुकाउन दलहरू सफल नभएको र त्यसले युद्ध अपराध र दण्डहीनतालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ । विश्वका ९० देशको मानव अधिकारस्थितिको अनुगमन गर्दै आएको वाचले प्रकाशित गरेको २५ औँ प्रतिवेदन ६ सय ५६ पृष्ठको छ । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता विपरीत नेपाल जहाँको त्यहीँ रहनुले गहिरो दिग्दारी पैदा गरेको वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सले बताएका छन् । उनले राज्य जवाफदेहितमका निम्ति तयार नभएको र पीडितलाई निराश बनाउन दृढ देखिएको आरोप लगाए । प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिक राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसमेत गठन नगरेकोप्रति वाचले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । रमेशप्रसाद तिमल्सिना