Binod Pandey यातना मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँकेले यातना पीडितको पक्षमा माघ १८ गते ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । प्रहरीद्वारा चरम यातना पाएका झुपबहादुर बिष्टको यातना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति र यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई विभागीय कारवाहीको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्मरराज पौडेलको एकल इजलासले १ लाख रुपिँया क्षतिपूर्ति र प्रहरी चौकी गाभरपुर अगैयाका तत्कालीन असई बुद्धिप्रसाद शर्मा, प्रहरी हबल्दार धनबहादुर चन्द र प्रहरी जवान मानबहादुर थापालाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने आदेश गरेको हो । कचनापुर गाविस -७ टिकुलीपुरका ३७ वर्षीय झुपबहादुर विष्टले एड्भोकेसी फोरमको कानूनी सहयोगमा आरोपितविरुद्ध ०७० साउन ९ गते जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ को दफा ६ (१) बमोजिम १ लाख रुपियाँ अर्थात हदैसम्मको क्षतिपूर्ति भराई ऐनको दफा ७ बमोजिम कुटपिट तथा यातना दिने कार्यमा संलग्न सबै प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेशसमेत जारी गरि पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अगैयास्थित एक होटलमा ०७० साउन १ गते सङ्क्रान्तिका साँझ नाचगान भइरहेको स्थानबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरी पीडितलाई हत्कडी लगाई कुटपिट गरेका थिए । यातनाका कारण पीडितको आँखा ओठ, पिठ्यूँ, दुवै खुट्टा लगायतका स्थानमा गम्भीर चोट लागेको थियो । कुटपिटका कारण बाँया आँखामा लागेको चोटको उपचार तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा अप्रेसन गरिएको थियो भने छाती भित्र रगत जम्मा भइ लामो समयसम्म औषधी उपचार गरेको र ओठमा नीलडाम पर्नुका साथै अगाडि पट्टीको दुई ओटा दाँत हल्लिएर उपचार गराउनु परेको थियो । अधिकतम क्षतिपूर्ति एक लाख भराउने र यातना दिने कार्यमा संलग्न आरोपितहरूलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने फैसला सम्भवत नेपालकै यो पहिलो मुद्दा भएको र यसले यातना पीडितहरूलाई न्याय पाउने आशा जगाएको पीडितको तर्फबाट मुद्दा लडेका एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतम बताए । विनोद पाण्डे