कानुनविपरित देवदह मेडिकल कलेजलाई ४० विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, देवदह मेडिकल कलेज र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। देवदह मेडिकल कलेजका बारेमा गलत प्रतिवेदन पेश गरी मेडिकल काउन्सिलको ऐननियमविपरित एमबिबिएसमा ४० विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति दिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा काउन्सिलका सदस्य एवम् उपभोक्ताकर्मी ज्योति बाँनिया, डा. शिवजी पौडेल, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का प्रबन्धक प्रद्युम्न श्रेष्ठ, केयुका डा. जगदिश चटौत, केयु तथा नेपाल मेडिकल कलेजका प्राध्यापक डा. रमेशप्रसाद सिंह, मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरु डा. मनोहर प्रधान, डा. अनिलकुमार झा, डा. रोशन पिया, डा. कुलदिप गोइत, डा. अंकुर साह, काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. अनवर अन्सारी, आइओएमका सहप्राध्यापक डा. सतिसकुमार देव, देवहका निर्देशक डा. रजनिश जिन्दल, देवदहका अध्यक्ष निलकण्ठ काफ्ले र सञ्चालक हिमलाल ज्ञवाली रहेको अख्तियारले जनाएको छ। देवदह मेडिकल कलेजलाई काउन्सिल ऐन, नियम र एक्रिडियसन स्टान्डर्ड फर द एमबिबिएस डिग्री प्रोगाम २०१३ विपरित ४० विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुमति दिएको पाईएकोले सम्बन्धित पदाधिकारीविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियमले तोकेको मापदण्ड पुरा नगर्दानगर्दै पनि देबदह मेडिकल कलेज, रुपन्देहीलाई हालसम्म मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियममा व्यवस्था नै नभएको ४० जना विद्यार्थीका लागि एमबिबिएस कक्षा संचालन गर्न अनुमति दिएको भन्दै कारवाही गर्न माग गर्दै अख्तियारसमक्ष उजुरी परेको थियो ।