2015-02-10
गहुँ नगरपालिका रौतहट स्थित श्रीराम चिनी मिल लिमिटेडलाई गन्ने किसानले आज बक्यौता तिर्न बाध्यताका साथ अनिश्चित कालका लागि तालाबन्दी गरे। आन्दोलनकारी किसानहरूले दिउँसो २:०० देखि ३:०० बजेसम्म गौर-चन्द्रनिगाहपुरको सडक खण्डमा यातायात बन्द गरे। किसान तथा उद्योग संघ गरुड़ अध्यायका अध्यक्ष रामभरोसा यादवले भने कि गन्ना किसानहरूले मिललाई अनिश्चित कालका लागि ताला लगाएका थिए किनकि मिलहरूले अझै गत वर्षको ५३ करोड रुपैयाँ तिर्न सकेका छैनन्। यादवले भोलिदेखि समस्या समाधान गर्न ईमानदारीता नदिए पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरोध गर्ने चेतावनी दिए। गन्ना उत्पादक युनियन रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले व्यवस्थापनले भुक्तान ढिलाइ भएको हुनाले उनीहरूले मिलहरू ताल्चा लगाउन बाध्य भएको बताए। आन्दोलनकारी किसान जयनाथ यादवले भने कि किसानहरू पनि बक्यौताको बराबर चिनी लिन तयार छन्। "तर, मिलहरूले पैसा र चिनी दिन सक्दैनन्," जयनाथले गुनासो गरे। करिब १० महिना अघि सरकारको मध्यस्थतामा वार्ताले प्रति क्विंटल उखु को मूल्य ४७६ रुपैयाँ तय गरेको थियो। यद्यपि मिलले प्रति क्विन्टल मात्र ४०० रुपैयाँ अग्रिम दिइरहेको थियो। मिलहरूले उनीहरूलाई प्रति क्विंटल उखु ko ७६ रुपैयाँ तिर्न नसक्दा किसानहरू आक्रोशित छन्। अशोक यादवले भने कि उनीहरूले गत वर्षको बाँकी रकम सहित चार बुँदे माग राखेका थिए। मिल्सका म्यानेजर र प्रोप्राइटर दिवाकर गोल्छाले उनीहरूले दुई दिनमै रीण तिर्ने बताएका थिए। "हामी चिनीको बिक्रीबाट प्राप्त गरेको रकमबाट किसानहरुलाई तिर्न सक्छौं," गोल्छाले भने। उनले भने कि गत वर्ष चिनीको मूल्यमा गिरावट आउँदा उसको मिललाई ठूलो क्षति बेहोरेको छ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Secondary Form | Road block |
Primary Cause | Issues related to commodity availability, prices, and subsidies |
Actor 1 - Number of people | 300 |
Actor 1 - Affiliations | Labor organization, trade unions and other organizations based on economic demands |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Private company |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD