सरकारले भर्खरै चन्द्रपुरमा, जग्गा राजस्व, भूमिसुधार र सर्वेक्षण कार्यालयहरू स्थापना गर्ने भएको निर्णयको विरोध गर्दै आज लेखापढी कानुन ब्यावसाय संगठन रौतहटले जिल्ला भूमि राजस्व कार्यालयलाई गौरमा अनिश्चित कालका लागि ताला लगायो। एसोसिएसनले एक विज्ञप्तिमा भन्यो कि उनीहरूले सरकारको निर्णयको विरोधमा सहारा लिनुपर्‍यो र यसो भन्यो कि यो जिल्लालाई मधेसीविरोधी षडयन्त्रको एक भागका रूपमा जिल्ला मुख्यालय गौरबाट टाढा बस्न बाध्य पार्दै छ। “किन चन्द्रपुरमा मात्र सेवा केन्द्रहरू स्थापना? “जिल्लाका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपशाखा कार्यालय स्थापना भएमा यो सुविधा सहज हुने छ,” संघका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद साहले तर्क गरे। उनले केवल गौरका लागि निर्णय भएको र निर्णय एकतर्फी भएकोले यो मधेसविरोधी षडयन्त्र भएको उनले बताए। साहले जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भूमि संरक्षण, अपील अदालत, चन्द्रपुर स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय गौरमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे। उनले सरकारको एकतर्फी निर्णय चकित तुल्याउने र रौतहट मान्छेहरुको चाहना बिपरितको तर्क गरे। स्थानीय मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि जारी बिरोधमा एकता प्रकट गरे। कार्यालयहरूमा दैनिक व्यापार प्रभावित भएको छ। यसैबीच, भूमि राजस्व कार्यालयका प्रमुख सिकिन्द्र साहले भने कि यो राज्यको नीतिगत निर्णय हो, तर यो तत्काल कार्यान्वयन हुने छैन। साहले भने, "संघले राज्यको उर्दीको स्पष्ट स्वीकृति बिना कार्यालयमा ताला लगायो, जसले ठूलो संख्यामा सेवा खोज्नेहरुलाई प्रभावित गरेको छ," साहले भने। यसैबीच, रौतहट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामराज सुवेदीले भने कि प्रमुख भूमि जग्गा राजस्व अधिकारी साहलाई कार्यालय खोल्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यसैबीच, कलैयावासीहरूले सिमरामा ४ दिनदेखि जग्गा राजस्व सेवा केन्द्र र सर्वेक्षण कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। त्यहाँ झगडाको क्रममा २३ सुरक्षाकर्मी र १५ आन्दोलनकारीहरू घाइते भए।