सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको फागुन २५ गतेको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १५४ बमोजिम मधेशी आयोग गठन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले समावेशीलाई सुनिश्चितता गरेको, धारा १३ ले समानलाई सुनिश्चित गरेको र धारा ४ लाई कार्यान्वयन गर्न भए पनि १५४ बमोजित मधेसी आयोग गठन गर्न जरुरी रहेको परमादेशमा उल्लेख भएको रिट निवेदक तथा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले बताए । सिंहका अनुसार “नेपालको अविभाज्य जोगाउनलाई देशको सम्पूर्ण जनतालाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति एवम् अवसर प्रदान गर्न सचेष्ट रहनुपर्नेको साथसाथै सीमान्तकृत समुदायप्रति सकरात्मक विभेद गनुपर्ने समेतको अवसर धारा १३ "३" को प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्था अनुसार आवश्यकता भए बमोजिम गनुपर्ने हुनाले संविधानको धारा १५४ लाई मध्यनजर राखि निवेदनको माग अनुसार मधेशी समुदायको शशक्तिकरण गर्न र राज्यलाई समानतको हकतिर उन्मुख गराउन प्रयास गर्नू र आवश्यकता अनुसारको कानून निर्माण समेत बनाउनू" जारी परमादेशमा भनिएको छ । संविधानको धारा १५४ बमोजिम दलित आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान गठन भएपनि मधेशी आयोग गठन हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता सिंहले २०६७ साल चैत २५ गते सो रिट दायर गरेका थिए । दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानून तथा न्याय मन्त्रालय र व्यवस्थापिका ससंदलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट उपर रिट निवेदनको पक्षमा गोविन्द शर्मा बन्दी, दीपेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो र निवेदक सिंहले समेतले बहस गरेका थिए ।