काठमाडौं– महिला वृद्धभत्ता र समाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गर्ने पर्सा जिल्ल्ाा बहुअरिका गाविसका सचिव बिन्दाप्रसाद साह भ्रष्टाचाारी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले गाविसका आएको समाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरिएको भनी नक्कली विवरण निर्माण गरी रकम आफैंले लिएको अदालत समक्ष स्वीकार गरेपछि दोषी ठहर गरिएको हो। विशेषका अदालतका न्यायाधीशहरु मोहनरमण भट्टराई, पवन कुमार शर्मा र महेशप्रसाद पूडासैनीको इजलाशले गाविस सचिवले भत्ता हिनामिना गरेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद र बिगो भराउने फैसला गरेका हुन्। सचिव साहले २ सय जना महिलाको र अशक्तको नाममा राज्यकोषवाट छुट्टाएको रकम मध्ये करिव १ लाख नक्कली हस्ताक्षर गरी आफ्नै खातामा जम्मा गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८को रकममा सचिव साहले रकम वितरण भइसकेको भरपाई बनाएका थिए। तर एकल महिला , अपाङ र अशक्तहरुले रकम नपाएको गुनासो गर्दा माथिाबाटै नआएको भन्दै आएका थिए। माथिल्लो निकायवाट रकम गाविसमा आएपनि अपचलन गरेपछि साह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। स्थानीयले दिएको उजुरीको आधारमा अनुसनधान गर्दा साहले नक्कली हस्ताक्षर गरी रकममा भ्रष्टाचार गरेको देखिएपछि २०७१ वैशाख १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै विशेषले साहलाई दोषी ठहर गरेको हो। लामो समय रिक्त रहेको अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु आएपछि स्थानीय निकायमा भएका भ्रष्टाचारहरु धमाधम मुद्दाको रुपमा आउन थालेका हुन्। २०५५ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचन पछि हालसम्म निर्वाचन हुन नसक्दा गाविस सचिवको भरमा सञ्चालन हुदै आएको छ। स्थानीय प्रतिनिधी नहुदाँ अधिकांश गाविसमा जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका रकमहरु दुरुपयोग भइरहेका छन्। अख्तियारले मात्र पछिल्लो समयमा प्रत्येक दिन जसो स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्न थालेको छ। ती मध्ये आधा जसोमा दोषी ठहर भइसकेको विशेषका रजिष्ट्रार नातिवावु लामीछानले बताए।