प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको कुल हिस्सा २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यकोषको अन्तिम लेखापरिक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को ४३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँसहित कुल बेरुजु गतवर्षको तुलनामा २३ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । कुल बेरुजु गतवर्षको तुलनामा १२ दशमलब ३५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको ४३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ९ दशमलब ६२ प्रतिशत बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुल उपर गर्नुपर्ने करिव ४ अर्ब २० करोड रुपैंया गम्भिर प्रकृति अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो बर्खिलाप हुनेगरीको खर्च हो । राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष आइतवार पेश भएको ५२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु २१ अर्ब ४० करोड र पेश्की बेरुजु १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । महालेखा परिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले राज्यबाट परिचालन हुने आर्थिक क्रियाकलापमा अनुशासनको पाटो सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । 'सरकारी नीति/योजना अनुसार सञ्चालन भएका कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपनको समस्या देखियो' प्रतिवेदनवारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आचार्यले भने, 'सरकारी निकायहरुका खरिद दरहरु अस्वाभाविक ढंगले फरक परेका छन्, यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।'