सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलमा रहेको बलात्कारसम्बन्धी ३५ दिने हदम्याद बढाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले साँघुरो हदम्यादका कारण अधिकांश पीडितले उजुरी दिन नपाएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। महिला कानुन तथा विकास मन्च (एफडब्लुएलडी) को तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा ३५ दिनमात्र हदम्याद तोकिँदा कतिपय मुद्दामा उजुरी नै हुन नसकेको र दोषी उम्कने गरेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। द्वन्द्वकालमा यौन हिसांमा परेका महिलासमेत मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्थाले अन्यायमा पर्ने भएकाले संशोधन हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको थियो। निवेदको उक्त मागलाई फागुन १४ को फैसलामा संबोधन भएको भन्दै सर्वोच्चले आवश्यक ऐन निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने आदेश गरेको हो। मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको ११ नम्बरमा बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै एफडब्लुएलडीले २०६१ सालमा पहिलो रिट निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा फैसला गर्दै २०६५ असारमा श्रेष्ठसमेतको इजलासले हदम्याद बढाएर ऐन संशोधन गर्न भनेको थियो तर सरोकारवाला निकायले ऐन संशोधनमा चासो नदेखापछि पुनः २०७१ असारमा सर्वोच्चमा दोस्रो रिट दर्ता गरिएको थियो। सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता व्यक्तिको बारेमा गठन भएको ऐनमा समेत बलात्कारलाई जघन्य अपराधका रूपमा सूचीकृत गरे पनि हदम्यादको विषयमा स्पष्ट उल्लेख नगरेपछि उनीहरुले दुवै विषयमाथि रिट दायर गरेका थिए।