द्वन्द्वकालीन फौजदारी मुद्दाका पीडकलाई क्षमादान नदिने निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारले पेस गरेको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘दर्ता गर्न नमिल्ने’ भन्दै फर्काएको छ। दुई जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको विशेष इजलासले यसअघि नै सुनुवाइ गरी निर्णय दिइसकेकाले त्यसबारे थप सुनुवाइ नहुने भन्दै सर्वोच्चले शुक्रबार दरपीठ आदेश गरेको हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा रहेको पीडकलाई क्षमादान दिन मिल्ने दफालाई सर्वोच्चले यसअघि खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। गत फागुन १४ गते न्यायाधीशहरू कल्याणकुमार श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले प्राकृतिक न्याय र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी ऐनमा राखिएको व्यवस्था खारेज गर्न भनेको थियो। उक्त परमादेश अन्तरिम संविधानका व्यवस्था र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेश नसच्याएसम्म शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै विपक्षी एमाओवादीलगायतका घटकले प्रश्न उठाएपछि सरकार सर्वोच्चमा उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनका लागि गएको हो। सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले उक्त पुनरावलोकनको निवेदन बिहीबार पेस गरेका थिए। सोही निवेदन दर्ता गर्ने कानुनी आधार र नजिरसमेत नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको हो। प्रशासनका सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले दरपीठ आदेश गर्दै भनेका छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था तथा बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको आधारमा पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’ प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा त्यसविरुद्ध सीधै इजलासमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी अधिकार निवेदकलाई हुन्छ। इजलासले पनि त्यसलाई सदर गरे सर्वोच्चको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन सक्दैन। सरकार आफ्नै पहलमा ल्याइएको उक्त कानुन माओवादी दबाबमा सच्याउनका लागि सर्वोच्चमा पुगेको थियो। क्षमादानसहितका केही दफामा उल्लेखित व्यवस्था शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत भएको सरकारी निवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको यसअघिको परमादेशमा त्यस्तो कानुनमा मेलमिलाप गर्दा पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन फौजदारी मुद्दालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने लगायतका विषय राख्नसमेत भनेको थियो। प्रशासनको दरपीठ आदेशमा भने दुई जनाभन्दा बढी न्यायाधीशले जारी गरेको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी यसअघि भएका नजिरलाई आधार लिएको छ। त्यस्तै, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ उपदफा २ खण्ड ख समेतका आधारमा उक्त निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ। त्यसमा पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा पनि उठाइएको र त्यसमा न्यायाधीशहरूको राय नमिली पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भई अन्तिम फैसला भएकोमा त्यसमाथि पुनरावलोकन हुन नसक्ने उल्लेख छ।