निजी विद्यालय संचालकहरूले सप्तरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बिरूद्ध आन्दोलन शुरू गरेका छन जसले उनीहरूको औचित्यको अभावका कारण विद्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। डिईओले हालसालै जिल्लाका १५२ निजी र बोर्डि  स्कूलहरूको शटरहरू तानेर निकाल्ने सूचना जारी गरेको थियो, यद्यपि संस्था वर्षौदेखि सञ्चालनमा थिए। विद्यार्थी र अभिभावकहरु अप्रत्याशित डिक्रीको साथ झगडामा परेका छन्। स्कूल सञ्चालकहरू नयाँ सत्रको शुरू भएको एक महिना पछि मात्र अख्तियारको निर्णयबाट अलमल्लमा परेका छन्। “निजी विद्यालयहरूले दर्ता र कक्षाको स्तरवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष डीईओसँग लगातार भेट गरेका छन्, तर कार्यालयले उनीहरूको कागजात अघि कहिले पठाएन। बरु, यसले उचित अनुगमन बिना क्लोजर सूचना जारी गर्‍यो, ”स्कूल संघका संयोजक नवीन कुमार मिश्रले भने। उनले भने कि सरकारले विद्यालयहरूको योग्यता अनुगमन नगरी निर्णय लिएको छ। मिश्रले शिक्षा ऐन १९७१ वा १९७२ को मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालयहरूलाई सञ्चालनको लागि अनुमति दिनुपर्ने माग गरे। एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने स्कूलहरू सीडीओ वीरेन्द्र कुमार यादव, स्थानीय शिक्षा समितिका अध्यक्ष, र स्थानीय विकास अधिकारीका साथै जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए। यदि सूचीमा रहेका विद्यालयहरू बन्द भएमा ५०,००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रतिकूल रूपले प्रभावित हुनेछन्, मिश्रले भने।