सभासदद्वय भूपेन्द्र थेवे, डम्वरध्वज तुम्वाहाम्फे र प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलालगायतको टोलीमाथि अग्निपीडितले आक्रोश पोखेका छन् । मंगलबार मध्याह्न नमस्कार थाप्दै, हात मिलाउँदै र हाँस्दै जिविसको हलमा भित्रिएका सभासद केहीपछि गालीको वर्षा सुन्दै बाहिरिए । अढाई घन्टासम्म सामान्य अवस्थामा छलफल गरेका सभासदद्वय र प्रजिअलगायतको टोलीलाई अग्निपीडितले निर्णय चाहिन्छ भन्दै आधा घन्टा सभाहलमा थुनेका थिए । केही अग्निपीडित अगुवालाई हामी सडकको विषयमा गम्भीर भएर पहल गर्छौं भन्दै फकाई फुल्याई तपाईहरूको विषयमा संवेदनशील छौं भन्दै उनीहरु बाहिरिएका थिए । त्यसपछि पीडितले ‘भोट माग्न आउला....तिमीहरूजस्ता नेता चाहिँदैन...’ भन्दै एकस्वरमा कराएका थिए । मुण्टो निहुराएर गालीको बर्षा झेल्दै सभासदहरु प्रहरीको गाडि चढेर प्रशासनतिर लागेपछि अग्निपीडित तितरवितर भए । स्थानिय राजनीतिक दल, प्रशासन र नगरपालिकाले आफुहरुको विषयमा केही पहल नगरेको भन्दै अग्नि पीडितले गुनासो गरेपछि नगरपालिकालेनै छलफलको आयोजना गरेको थियो । आगलागि भएको दुई महिनासम्म पनि पुनर्बासको ब्यवस्था नभएपछि आक्रोसित अग्निपीडितले घर बनाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नगरपालिकाले भने नक्सा पास नहुने भन्दै रोकेको छ । अग्निपीडित संघर्ष समितिका संयोजक भरत श्रेष्ठले यत्तिका समय धैर्य गर्दा पनि आफुहरुको पुनर्बासको निर्णय नभएको भन्दै निकास दिन अनुरोध गरेका थिए । स्थानिय प्रशासनले आफुहरुलाई सडकको विकल्प खोजेर ल्याउनु भनेर अल्मल्याएको गुनासो गरेका छन् । चैत ९ गते साँझ भएको आगलागिबाट ४४ घर र १ सय १८ परिवार विस्थापित भएका छन् । उनिहरुले सडकका कारण अहिले सम्म घर बनाउन पाएका छैनन । २०६९ जेठ १४ गतेको मन्त्री परिषद बैठकले मेची राजमार्ग विस्तार गरेर झापाको केचनादेखि ताप्लेजुङको घारिलासम्म सामरिक महत्वको मेची राजमार्ग हुनेछ भनेर गरेको निर्णय सँगै आगलागि भएको अधिकांस क्षेत्र राजमार्गमा पर्छ । सडक ऐन २०३१ अनुसार पहाडी सडकको मध्य भागवाट दाँया–वाँया पन्द्र–पन्द्र मिटर गरी ३० मिटरको हुन्छ । अग्नि पीडितले बैकल्पिक मार्ग खोज्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्री, उप–प्रधान मन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले तुरुन्तै पहल गर्ने भनेर आश्वासन समेत दिएको अग्नि पीडित बताउछन् । संयोजक भरत श्रेष्ठका अनुसार सडकको विकल्पका विषयमा अध्ययन गर्न सडक डिभिजन कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिइएको छ । तर इलामले भने अहिलेसम्म पत्र प्राप्त नभएको बताएको छ । ‘डेढ महिनासम्म पत्र कहा गयो ? राज्यले यस्तो दुख दिनु नहुने हो तर दुखमाथी दुख दियो’ श्रेष्ठले गुनासो गरे ।