भूकम्प पीडितहरूले गोरखा जिल्लाको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत वितरणमा "ठूलो अनियमितता" भएको दाबी गरेका छन्। पीडितहरू भन्छन्, सांसदहरू, स्थानीय राजनीतिज्ञहरू, निजी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरकारी कर्मचारीहरू आफैंले राहत वितरण गरिरहेका छन, सरकारले एक-ढोकामा सहायता वितरण कार्य सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिए पनि। डीडीएमसीका एक सदस्यले भने, 'हामीले उनीहरूलाई राहत सामग्रीहरू जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेका थियौं तर उनीहरूले ती सामानहरू कहाँबाट ल्याए भनेर लैजाने धम्की दिए,' एक डीडीएमसी सदस्यले बुधबार भने। सबैभन्दा पीडित क्षेत्रका धेरै पीडितहरूले भनेका छन् कि सरकारी टोलीसमेत उनीहरूको गाउँमा क्षतिको आकलन गर्न र पीडितहरूको तथ्याङ्कलिन सकेका छैनन्। डीडीएमसीसँग पीडितको सही डेटा छैन जोसँग राहत सामग्रीहरू छन् वा छैन। अप्रिल २५ को भूकम्पको केन्द्रमा रहेको बारपाकमा पीडितहरूका लागि राहत सामग्रीहरू भर्खरै बाटोमा हराए। हालसम्म, स्थानीय प्रशासनले आपूर्ति कसले लिएको पत्ता लगाएन।

डीडीएमसीले हालसम्म गोरखामा  ९५,००० तिरपाल वितरण गरिसकेको छ। अझै धेरै पीडितहरू छन् जसले दावी गर्छन् कि उनीहरूले तिरपाल पाएनन् ताकि उनीहरूले अस्थायी आश्रयहरू निर्माण गर्न सकून्। जिल्ला विकास अधिकारी प्रेमराज गिरीले भने कि उनीहरूले वास्तविक पीडितलाई मात्र तिरपाल वितरण गर्ने योजना बनाएका छन् किनकि भूकम्पमा कुनै क्षति नपरेका व्यक्तिले राहतको लागि बिन्ती गरेका छन्। राहत कार्यको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अभावमा सरकारले भूकम्प पीडितलाई पठाइएको राहत सामग्रीहरू अनियोजित रूपमा वितरण गर्दैछन्।