भूकम्प सिर्जित जनधन क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक आउन अझै एक महिना लाग्ने देखिएको छ। संकटग्रस्त १४ जिल्लाका हरेक गाविसमा अधिकृतसहितको टोलीले क्षति विवरण संकलन गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपत् कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार सबै गाविसबाट संकलन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकीकृत स्वरूपमा आउन कम्तीमा महिना दिन लाग्छ। सबै नगरपालिकाका वडास्तरमा टोली पठाइसके पनि विवरण नआएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार ठाकुरले बताए। रसुवाका १८ गाविसमध्ये करिब १० वटाबाट मात्रै विवरण संकलन भएको छ। गोरखामा कुल गाविसमध्ये आधाजसोबाट विवरण आइसकेको छैन। गत वैशाख २० बाट शाखा अधिकृतसहित एक इन्जिनियर, नासु, गाविस वा नगरपालिकाको वडा सचिव र कार्यालय सहयोगीसहित ५ जनाको टोली क्षतिको लगत तयार गर्न खटिएको हो। ‘केही ठाउँबाट आइरहेको छ, केहीमा बुझाउँदै छन्’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यही विवरण र प्रतिवेदनकै आधारमा जस्तापाता बाँड्ने काम भइरहेको छ।’ सरकारी टोलीले परिवारको सम्पूर्ण फेहरिस्तसहित मृतक, बेपत्ता, घाइते, घरगोठ तथा चौपाया, खाद्यान्न तथा अन्य क्षतिको विवरण संकलन गर्नेछ। हालसम्म पाएको राहत पीडित परिवारलाई आवश्यक पर्ने सामानको विवरण पनि संकलन गर्नेछ। ‘स्थानीयस्तरबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषणपछि मात्रै पुनस्र्थापना, पुनर्वासलगायत योजना बन्ने बाटो खुल्नेछ,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘जति छिटो संकलन भयो, त्यति छिटो योजना बन्छ।’ टोलीले नै जिल्लाका सबै भवनको प्राविधिक परीक्षणसमेत गरी बस्न योग्न हुने, नहुने निक्र्यौल गर्नेछ। सहरी क्षेत्रमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विकासलगायत इन्जिनियरको स्वतन्त्र टोलीले पनि भवन निरीक्षण गरिरहेको छ। त्यसबाहेक टोलीले अस्थायी र स्थायी पुनर्वासको एकीकृत योजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ। अहिले सरकारले बाँडिरहेको राहत रकम गाविसस्तरमा मौखिक रूपले संकलित अभिलेखमा आधारित छन्। ‘तत्काल उपलब्ध र विश्वसनीय आधारमा अस्थायी प्रकृतिको राहत बाँडिए पनि पुनर्वासलगायतका दीर्घकालीन कार्यक्रमका लागि प्रमाणित विवरण जरुरी हुन्छ,’ केन्द्रका उपसचिव बाबुराम भण्डारीले भने, ‘आपतकालीन अवस्थामा सम्भव नहुने भएकाले गाविसस्तरमा जति सूचना र विवरण आए, त्यसका आधारमा प्रारम्भिक राहत बाँडिएको छ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार, प्रमाणित तथ्यांकबिना राहत बाँडिएका कारण संयुक्त परिवार पनि फर्जी रूपमा टुक्रिएका छन् भने कतिपयमा दुई ठाउँमा घर हुनेले दुईतिर राहत लिइरहेका छन्। जस्तापाता वितरण योजनामा पनि यस्तै समस्या देखिने ती अधिकृतले बताए। प्रवक्ता ढकालले केही ठाउँमा यसअघिको तथ्यांकको तुलनामा परिवारको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको गुनासो आएको बताए। राहत लगायतका काममा फर्जी काम हुन नदिन पीडितलाई पनि सजग बनाइएको बताए। ‘राहतका लागि स्थानीय निकाय वा क्षति संकलक टोलीको विवरण अनिवार्य बनाइएको छ,’ ढकालले भने, ‘कसैले झुटो विवरण पेस गरेर राज्यको सुविधा लिएको भेटिए प्रशासनले छानबिन र कारबाही गर्नेछ।’