सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित नियमावली मार्फत् अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र पक्राउ परेकालाई पूर्जी जारी गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिने प्रहरी नियमावली फिर्ता गर्न मानवअधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरीको नियमावली फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन्। ‘देशले महाभूकम्पका कारण विपत्तिको मार खेपिरहेको समयमा अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानको महत्वपूर्ण कार्यसँग सम्बन्धित पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार नियमावली मार्फत सशस्त्र प्रहरी बललाई दिनु यस बलको गठन उदेश्य विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ,’चरण प्रसाईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सशस्त्र बललाई दिने यस अधिकारले नेपाल प्रहरीबाट मात्र हुदै आएको र हुनुपर्ने अपराध अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उनीहरूले ठहर गरेका छन्। विगतदेखि नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष तथा दक्षताका साथ गर्दे आएको अपराध अनुसन्धान कार्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै उनीहरूले न्यायको हक जस्तो नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चिततामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने दाबी गरे। ‘देशको राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिक सुरक्षा तथा अपराध रोकथामसँग सम्बन्धित विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने र सैनिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नियमावली तत्काल फिर्ता लिन हामी मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु सरकारसंग अपील गर्दछौं,विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चरण प्रसाई, सुशिल प्याकुरेल, कपील श्रेष्ठ, सुबोध प्याकुरेल, कनकमणि दिक्षीत, शर्मीला कार्की, शोभाकर बुढाथोकी, बाबुराम गिरी, सरिता गौतम, गजाधर सुनारले विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेका हन्।