विश्व न्याय परियोजनाले तयार पारेको कानून अनुक्रमणिका २०१५ को नियममा नेपाल तीन स्थानमा खस्यो तर भारतलगायत अध्ययनमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरू अझै अगाडि छन। गत वर्षको नियम कानून सूचकांकमा ४५ औं स्थानमा रहेको नेपाल नयाँ सूचकांकमा ४८ औं स्थानमा खस्कियो। गत वर्षको सूचकमा ३५ औं स्थानमा रहेको भारत यस वर्ष  ५९ औं स्थानमा खस्कियो, जबकि चीन १७ औं स्थानमा छ। श्रीलंका ५८ औं, बंग्लादेश ९३ औं र अफगानिस्तान १०१ औं स्थानमा छ। भुटान र माल्दिभ्स सूचीमा समावेश भएनन्। डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड, नेदरल्याण्ड्स, न्यूजील्याण्ड, अस्ट्रिया, जर्मनी, सिंगापुर, र अष्ट्रेलियाले १० वटा विश्वव्यापी स्थान ओगटेका छन्। युनाइटेड किंगडम १२ औं स्थानमा छ र संयुक्त राज्य अमेरिका १९ औं स्थानमा छ।

सूचकांकले दुनिया भरका आम जनता र विज्ञहरूको अनुभव र धारणाको आधारमा कानूनको शासनको मापन गर्दछ। डब्ल्यूजेपीले १०२ देशको सर्वेक्षण गरी अनुसन्धान गर्‍यो। वाशिंगटन डीसीमा रहेको डब्ल्यूजेपी एक स्वतन्त्र, बहु-अनुशासनिक संस्था हो जसले विश्वभर कानूनको शासन अघि बढाउन काम गरिरहेको छ। यो सर्वेक्षण १०२ देश र न्यायक्षेत्रमा १००,००० भन्दा बढी घरपरिवार र विशेषज्ञ सर्वेक्षणबाट जानकारी सङकलन गरिसकेपछि तयार गरिएको हो। “यद्यपि हामी यस बारे सचेत छैनौं, कानूनको शासन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, वकिल वा न्यायाधीशहरूको लागि मात्र होईन। यो हामीलाई सुरक्षित राख्न, विवादहरूको समाधान गर्न, र हामीलाई समृद्धि गर्न सक्षम गर्न नियमहरूको प्रणालीको आधार हो। वास्तवमा समाजको प्रत्येक क्षेत्र कानूनको शासनमा सरोकारवाला हो, ”डब्ल्यूजेपीको रिपोर्ट बताउँछ। डब्ल्यूजेपीका अनुसार कानूनको शासन एउटा त्यस्तो प्रणाली हो जसले चार विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्दछ - जवाफदेहीता, कानूनको प्रयोग, मौलिक अधिकारको संरक्षण, र न्यायको पहुँच।