2015-06-07
भूकम्पपीडित परिवारको संख्यामा रहेको भेदभाव पहिचान कार्डको वितरणमा अवरोधका रूपमा उभिएको छ र भूकम्प पीडितलाई १५ ,००० नगद प्याकेज। भूकम्पबाट प्रभावित परिवारहरूको तथ्याङ्कमा स्थानीय जिल्लामा विभिन्न जिल्लाका अधिकारीहरूले विवादको सामना गरेका छन्। नुवाकोटका अधिकारीहरूले भने कि हालको जनगणनामा दर्ता भएका घरपरिवार र भूकम्प पीडितको संख्यामा बेमेल रहेको कारण भूकम्प पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्न र नगद राहत दिन उनी असक्षम छन्।
सिन्धुपाल्चोक, डोलाखा, र धादिङ्ग र रसुवामा रहेका अन्य भूकम्पले पनि यस्तै समस्याको सामना गर्नुपर्यो तर उनीहरूले परिचयपत्र र नगद वितरण एकै साथमा गरेको छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार नुवाकोटमा करीव ५९ ,००० घरपरिवार छन् तर ७६ ,००० परिवारहरू छन् जुन आफैंले भूकम्प पीडितको रूपमा दर्ता गरेका छन्। डाटालाई पुन: पुष्टि गर्न नुवाकोट गाविस र नगरपालिकाहरूमा ईन्जिनियरहरू, उप-ओभरयर्सहरू र एकाउन्टेन्टहरूको विशेष टोली परिचालन गरिएको छ।
नुवाकोट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कोशारी निरौलाले भने कि डाटामा असमानताका कारण आईडी र राहत वितरण अघि बढ्न सकेको छैन। तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका लागि गाउँमा परिचालन गरिएको टोलीले एक भन्दा बढी अवसरमा आफ्नो नाम दर्ता गरेको भेट्टाए पनि निरौलाले भने कि स्थानीय राजनीतिज्ञ जसले विवाद सुल्झाउने प्रतिबद्धता लिएका थिए यस विषयमा चुप लागेका छन्। सरकारले भूकम्पले घरबारविहीन परिवारलाई सहयोग पुर्याउन ३७० मिलियन रुपैयाँ जारी गरेको छ तर अधिकारीहरू भन्छन् कि यो रकम अपर्याप्त हुनेछ किनकि घरविहीन वर्गमा दर्ता भएका परिवारहरूको संख्या धेरै नै छ। पछिल्लो जनगणनामा रेकर्ड गरिएको परिवारको संख्याको आधारमा सरकारले कोष जारी गरेको थियो। “घरबारविहीनका रूपमा दर्ता भएका सबैलाई रकम प्रदान गर्ने हो भने हामीलाई कम्तिमा १.२० बिलियन रुपैयाँ चाहिन्छ,” निरौलाले भने।
धादिङ्गमा अधिकारीहरूले पीडितको संख्यामा असमानताको बाबजुद राहत नगद वितरण गरिरहेका छन्। धादिङ्गका सीडीओ बासुदेव घिमिरेले भने, 'हामीले प्रत्येक गाउँमा एकाधिक दर्ता वा नक्कली पीडितको गुनासो प्राप्त गरेका छौं तर हामीले नगद वितरण भने गरेका छैनौं।' रसुवामा ९ ००० परिवारहरू मात्र जनगणना अधिकारीहरूले दर्ता गरेका थिए तर १२,००० भन्दा बढी परिवारहरू भूकम्प पीडित भए। सरकारले भूकम्पले घरबारविहीन परिवारलाई प्रत्येकलाई रु १५,००० आपतकालीन नगद अस्थायी आश्रयहरू निर्माणको लागि दिइएको थियो ।
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD