संविधान लेखन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा हेर्ने चार प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच १६ बुँदे सहमतिलाई चुनौती दिदै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट याचिका दर्ता गरिएको छ। यस अघि शीर्ष अदालतका रजिस्ट्रारले शुक्रवार बिजय कन्त कर्ण र रक्षाराम हरिजनले लगाएको याचिका खारेज गरिसकेका थिए तर याचिकाकर्ताहरूले बेन्चमा अस्वीकृति आदेशलाई चुनौती दिएका थिए। न्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणाको एकल पीठले मंगलबार रजिस्ट्रारको खारेज आदेश खारेज गर्यो, अन्ततः अदालतले मंगलबार निवेदन दर्ता गर्‍यो। पीठले भन्यो कि याचिकामा उठेका मुद्दाहरुलाई बेंचबाट सुल्झाउनु पर्छ किनकि याचिकाकर्ताहरुले १६ बुँदे सहमतिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन। यस अघि रजिस्ट्रारले उठाएको मुद्दा संवैधानिक र कानुनी नभई राजनैतिक भएको भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो। निवेदकहरूले दावी गरेका छन कि सम्झौताको पहिलो तीन बुँदामा प्रान्तहरू गठन हुन्छन् तर उनीहरूको नाम प्रान्तीय सम्मेलनबाट हुनेछ र सरकारले बनाएको संघीय आयोगलाई अन्तिम रूप दिनेछ भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानको बिरूद्ध हो। याचिकाकर्ताहरूले तर्क दिएका छन् कि यो सम्झौता अन्तरिम संविधानको धारा १३८  को बिरूद्ध हो, जसले सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका साथै स्वायत्त प्रदेश र केन्द्रको सूचीको पूर्ण विवरण र साधन, स्रोतको बाँडफाँड, र अधिकार संविधान सभाले तोक्नेछ।