जनकपुर बम हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा थुनामा रहेका मधेशी नेता संजय साहको सुनुवाई स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत धनुषा र पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सरकारी बकिलको कार्यालयवाट स्थगित गरिएको हो। न्यायाधीश गोपाल पराजुली र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलाशमा रहेको उक्त मुद्दामा सरकारी वकिल उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि स्थगितको निवेदन दिइएको महान्याधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।साहकै योजना र निर्देशनमा २०६८ वैशाख १८ गते जनकपुरमा बम विस्फोट गराएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। अलग्गै मिथिला राज्यको माग गर्दै धर्नामा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै भएको बम विस्फोटनमा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३२ जना घाइते भएका थिए। बम विस्फोटन लगत्तै पक्राउ परेका पाँच जना व्यक्तिहरु विरुद्ध तत्कालीन समयमा मुद्दा दायर भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा साहको योजनामा बम काण्ड भएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी पुरक मुद्दा दायर गरेको थियो।सद्भावनावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका साह सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष थिए। फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेपछि साहको सभासद पद निलम्वन भएको थियो।२०६९ साल वैशाखमा धर्ना दिइरहेको समयमा १० बजे बम बिस्फोट भएको थियो। घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले तत्कालीन समयमा जयप्रसाद चौधरी,मुकेशकुमार कर्ण ,निपेन्द्र झा पक्राउ गरेको थियो।मुकेशको नेतृत्वमा बम विस्फोट भएको भन्दै सरकारी बकिलको कार्यालयले पहिलो अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। घटना भएको दुई महिना पछि असार २९ गते प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो। जितेन्द्र कर्ण,राजनमुक्ती मोर्चाका रञ्जित झा ,मुकेशकुमार चौधरी,र आदित्यदेव वावु फरार रहेको भनि उनीहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। तराईमा हिसंात्मक र शसस्त्र समुह सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरुको योजनामै बम विस्फोट भएको प्रहरीले तत्कालीन समयमा निष्कर्ष निकालेको थियो। फरार रहेका अभियुक्त मुकेश चौधरी पक्राउ परेपछि मुख्य योजनाकार सञ्जयकुमार साह भएको बयान दिएपनि उनी तानिएका थिए। उनकै बयानका आधारमा २०७० चैत २४ गते पुन पुराक अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतले सवै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो। तर त्यो आदेश विरुद्ध साह पूनरावेदन गए। पूनरावेदनलले पनि त्यही आदेशलाई सदर गर्दै थुनामा राखेको मिलेको निर्णय गरेपनि साह २०७१ माघ ४ गते सर्वोच्च आएका थिए। तल्लो अदालतको आदेश बेरित भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका साहको मुद्दामा पटक पटक पेशी चढ्दै आएको छ।