सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि शाखामा कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायतका विद्युतीय सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सूचना प्रविधि समितिले खरिद सम्झौता गरेको छ । समितिको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह छन् । समितिले करिब चार करोड रुपैयाँको कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायतका विद्युतीय सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमध्ये डेस्कटप कम्प्युटर खरिदमा मात्र संस्थालाई ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानी हुने गरी सम्झौता भएको छ । सर्वोच्चले डेस्कटप कम्प्युटर खरिद गर्न आह्वान गरेको बोलपत्रमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेको वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । सो कम्पनीले प्रतिकम्प्युटर ७१ हजार चार सय रुपैयामा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, इन्टरनेशनल इलोक्ट्रोनिक्स कन्सर्नले ६० हजार ६ सय ३० रुपैयाँमा डेक्सटप कम्प्युटर उपलव्ध गराउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । यो सवैभन्दा कम प्रस्ताव हो । अर्को राउटा इन्टरप्राइजेजले पनि वल्र्ड डिस्ट्रीव्यूसनभन्दा कम ६१ हजार दुई सय ५४ रुपैयामा कम्प्युटर आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सर्वोच्चले बढी रकम प्रस्ताव गर्नेसँंग सम्झौता गरेको छ । खदिर ऐनमा सवैभन्दा कम लागत कवोल गर्ने कम्पनीसंग खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनविपरीत सो कम्पनीसंग डेस्कटप कम्प्युटर खरिद गर्न नहुने बताए पनि सुनुवाई नभएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । सर्वोच्चले डेस्कटप कम्प्युटरसंगै ल्यापटप, प्रिन्टर र युपिएसको पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ल्यापटप खरिद गर्न म्याक्स इनटरनेशनलसंग सम्झौता भएको छ । जसमा ८५ हजार चार सय रुपैयाका दरले ३० थान ल्यापटप किन्ने सम्झौता भएको छ । युपिएस १० हजार पाँच सय रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको छ । कूल पाँच सय ६६ थान युपिस खरिद सम्झौता भएको हो । खरिद समितिका एक सदस्यका अनुसार ल्यापटप र युपिएस खरिदमा भने न्यूनतम बोलकबोल कम्पनीसंग नै खरिद गर्नै सम्झौता भएको छ । सोही टेण्डरमा प्रिन्टर र स्क्यानर समेत खरिद गर्ने उल्लेख भए पनि खरिद प्रक्रिया नियम बिपरित रहेको ती सदस्यको दावी छ । प्रिन्टर एक सय ३४ थान र स्क्यानर एक सय थानको खरिद प्रक्रियामा पनि न्यूनतम बोलकबोलभन्दा बढी रकमको कम्पनीलाई दिइएको स्रोतले बताएको छ ।