माछापुच्छ्रे गाविसमा प्रहरीले भूकम्पबाट ५० घर पूर्ण क्षति भनेर प्रतिवेदन दियो । प्राविधिक गएर ४२ घरमा झारे । तर पछि २५ घरमा झर्‍यो । कुनै एक दल निकटका व्यक्तिको धेरै घर परेपछि त्यसमा विवाद भयो । ‘अन्तिममा ३ घरमात्रै पूर्ण क्षति भएको ठहर भए,’ गाविस सचिव जगन्नाथ अधिकारीले भने, ‘पहिला क्षति मूल्यांकन गरी राहत वितरण गर्नुपर्नेमा पहिल्यै राहतको घोषणाले समस्या आयो ।’ देउरालीमा पनि ५० घर पूर्ण क्षति भनेर प्राविधिकले प्रतिवेदन दिएका छन । तर स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले १ सय ४४ पुर्‍याएका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा वास्तविक पीडितलाई पनि राहत वितरण गर्न सकिएको छैन,’ गाविस सचिव स्थानेश्वर ढुंगानाले भने, ‘पूर्ण क्षतिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’ दलका प्रतिनिधिसहितको संयन्त्रले बनाएको फर्जी तथ्यांकले कास्कीमा पूर्णरूपमा घर क्षति भएका पीडितले सरकारले दिने १५ हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् । वास्तविक पीडितबाहेकलाई राहत वितरण गर्दा कारबाहीमा परिने डरले गाविस सचिवले खतरा मोल्न चाहेका छैनन् । भूकम्पलगत्तै प्रहरीले र त्यसपछि जिल्लाबाट खटिएको प्राविधिकले संकलन गरेको तथ्यांकसँग स्थानीय संयन्त्रले तयार पारेको तथ्यांक मिलेको छैन । ‘तीन थरीका तथ्यांक आएको र वास्तविक पीडितबाहेक पनि सूचीमा परेको थाहा पाउँदा पाउँदै राहत दिने कुरा भएन,’ ढुंगानाले भने । भूकम्पले घर पूरै भत्काएपछि धिताल २ उपल्लो नुवागाउँका चन्द्रबहादुर नेपालीको परिवारले दुई महिनाभन्दा बढी समय पालमा बितायो । स्थानीय स्तरबाट एक बन्डल र आफैं थप एक बन्डल जोहो गरी यतिबेला जस्ताले बारेर ७ जनाको परिवार बसेको छ । तर उनले सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ पाएका छैनन । ‘घर पूरै क्षति भए पनि राहत पाइएन’, केही समय अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतको कार्यकक्षमै पुगेर उनले गुनासो गरे, ‘सहयोग किन पाइन ।’ कास्कीकोटमा ४६ घरमा क्षति भएकोमा १ सय ५१ बनाइएपछि गाविस सचिवले जिविसमा गएर सरुवाको माग गरे । नभए जागिरै छाड्नेसमेत बताए । ‘प्राविधिकले फिल्डमै नगई हरियो, पहेंलो, कार्डलाई पनि रातो बनाइदिएछन्’, गाविसका पूर्वसचिव मोहदत्त खनालले भने, ‘प्राविधिकको बेइमानीप्रति साक्षी बस्न सकिनँ । गलत काम गर्नभन्दा बरु जागिरबाटै अवकाश लिन्छु भनेको थिएँ । तर अहिले घान्द्रुक सरुवा भएको छ ।’ अहिले त्यहाँको सचिवमा नारायण अधिकारी गएका छन् । उनले पुरानो तथ्यांकलाई पुनर्मूल्यांकन गरी राहत वितरण गरिने बताए । दलका नेताले नजिकका कार्यकर्ताको नाम ल्याउने गर्दा संख्या बढेको हो । हंसपुरमा पनि प्राविधिकले ७५ घर पूर्ण क्षति भनेकामा दलहरूले १ सय १५ पुर्‍याएको छन् । बीई पढ्दै गरेका स्वयंसेवकसमेत गरी ३ सय प्राविधिक भूकम्पको क्षति मूल्यांकनका लागि खटाइएको थियो । ‘विदेश जान पाइने बहानाले पनि सबैले रेडकार्ड अर्थात् घरको पूर्ण क्षतिमा लेखाउने प्रयास गरेका हुन्,’ एक गाविस सचिवले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले केही गाविसको तथ्यांकमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘संयन्त्रबाट आएको तथ्यांकको स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारीमा पनि छाैं । फर्जी विवरण बनाएर राहत लैजानेमाथि कडा कारबाही गर्नेछौ ।’ प्रशासनले जिल्लाभित्रका ११ मृतकका परिवारलाई जनही किरियाखर्चको ४० हजार रुपैयाँ र एक लाख रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको छ । यसैगरी, ६ सय ५४ पूर्ण क्षति भएकालाई अस्थायी आवासका लागि प्रतिघर १५ हजारका दरले ९८ लाख ६५ हजार रकमसहित साढे ३ करोड बढी निकासा भएको प्रशासनले जनाएको छ । त्यसमध्ये कति वितरण भयो भन्ने अझै यकिन भएको छैन ।