चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयननिम्ति र उपकुलपति नियुक्तिको भागबन्डाविरुद्ध वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी सोमबारदेखि छैटौंपटक आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन र त्रिविलगायत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिसमा सरकारले देखाएको रबैयाले आशा भंग भएको भन्दै डा. केसी सोमबार ४ बजेदेखि आमरण अनशन बस्न लागेका हुन्। 'कतै पनि इमानदारिता र नैतिकता बचेको रहेनछ,' उनले नागरिकसँग भने, 'फेरि पब्लिकमा जानुको विकल्प रहेन।' डा. केसीले आफूले साउन ८ मा अल्टिमेटम दिएयता मात्रै तीनपटकसम्म मिति सारेर सरकारलाई समय दिँदा पनि सरकारी अधिकारी ध्यान आफूलाई बेवकुफ बनाउने प्रयासमा मात्रै लागेको महसुस भएको बताए। 'सरकारी अधिकारीहरू जनतालाई समेत बेवकुफ बनाउन खोज्दैछन्,' उनले भने, 'अब यो सह्यै छैन।' डा. केसीले सरकारले अघिल्लो अनशनका क्रममै कार्यान्वयन गर्छु भनेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वन नगर्न खोजेको आरोप लगाए। आफूले चार वर्षदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डामुक्त गर्न आन्दोलन गरिरहेको जनाउँदै उनले सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता गरे पनि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिस भागबन्डाबाट गरिएको बताए। 'गलत ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा विश्वविद्यालयहरू चार वर्षसम्म अस्तव्यस्त बने,' उनले भने, 'अबको चार वर्ष नगुमाउन अहिले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।' मुठीभरका मान्छेको स्वार्थ पूर्तिका लागि आम नागरिक र विद्यार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षामा खेलबाड गरिएको जनाउँदै उनले सरकार माफियाको चंगुलबाट उम्कन नसकेको बताए। आफंैले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन नमानेर सरकारले नेपालका वरिष्ठ नागरिकको अपमान गरेको उनको भनाइ छ। 'विज्ञहरूको सिफारिस समिति बनाउने अनि त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदन सचिव र योजना आयोगका मान्छेलाई अध्ययन गर्न भन्ने?' उनले भने, 'यो त सरासर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने षड्यन्त्र हो। न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि फैसलाचाहिँ मान्दिनँ भनेजस्तै भयो।' डा. केसीले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड र आधार बनाउन उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्ने र त्यसैले बनाएको मापदण्डका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। उनले अहिले पनि सरकारले उपकुलपति सिफारिसका लागि विवादित मन्त्री र सचिवलाई राखेर समिति बनाएको भन्दै अब त्यस्तो प्रवृति स्वीकार्य नहुने बताए। डा. केसीले नेपाली राजनीतिमा गैरजिम्मेवारीपन, भ्रष्ट्राचार दण्डहीनता संस्थागत भइसकेको आरोप लगाए। 'कतिपटक आश्वासन र सम्झौताका भरमा सहेर बस्नु?' उनले थपे, 'अल्टिमेटमको अन्तिम दिन आउने अनि मिठामिठा कुरा गरेर फल्याङफुस्लुङ बनाउने कुराले अब चल्दैन।' चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग गर्दै पाँचपटक अनशन बसिसकेका डा. केसीले गत साउन ८ गते सरकारलाई ६ सूत्रीय मागसहित अल्टिमेटम दिएका थिए। अल्टिमेटम सकिएको दिन साउन २२ मा सरकारी उच्च अधिकारीले माग पूरा गर्न थप समय मागेपछि डा. केसीले अल्टिमेटम अवधि दुई साता बढाएका थिए। त्यसबीचमा सरकारले माथेमा प्रतिवेदनमा अध्ययन विश्लेषण गर्न समिति बनाएको थियो। सो समितिले प्रतिवेदन दिएर पनि मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरिसकेको छ। तर सो कार्ययोजनामा सरकारले महŒवपूर्ण सुझाव समेटेको छैन। डा. केसीले अघिल्लो अनशनको सम्झौताअनुसार गठित हरिबाबु भट्टराई संयोजकत्वको छानबिन समिति सक्रिय गराउनुपर्ने र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अवैध रूपमा दिएको सम्बन्धन स्थगन गरी विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्झौता पनि कार्यन्वनयको माग गरेका छन्। विगतमा भएका सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्ने, त्रिवि र आइओएमका दोषी पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको व्यवस्थापन र सञ्चालकमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।