थारू समुदायका ५६ जनालाई सोमबार सीमा प्रहरीले कैलालीको त्रिनगरमा सोमबार पक्राउ गरेको थियो। कैलालीको टीकापुरमा अगस्ट २४ को दंगा पछि पुलिसले कुटपिटको डरले तिनीहरू भारततर्फ लागेका थिए, त्यो घटनामा आठ सुरक्षाकर्मी र दुई वर्षको बच्चाको ज्यान गयो। पुलिस अधीक्षक बिक्रम चन्दले भने, 'भारतबाट आएका व्यक्तिहरू सोधपुछ गरेर मुक्त गरियो।' “हामीले उनलाई टीकापुर घटनाको बारेमा सोधपुछ गर्यौं। उनीहरूलाई मुद्दामा केही सरोकार नभएको कारण रिहा गरिएको थियो, ”एसपी चन्दले भने। टीकापुर र त्यसका छेउछाउका इलाकामा थारु पुरुषलाई अनियमित रूपमा पक्राऊ गरिएको हल्लाको बारेमा भर्खरका दिनमा धेरै युवाहरुलाई घरबाट टाढा लगेको छ। सीमा प्रहरीले सोधपुछका लागि पक्राउ गरेका एक व्यक्ति पूर्णबहादुर चौधरीले भने कि उनी आफ्नो गाउँ छोडेर जाने निर्णय गरे किनभने उनी स्वतन्त्र रूपमा हिड्न सक्दैनन्।“झगडा पछि, म पक्राउ पर्नेछु भन्ने डरले मैले आफ्नो घर छोडे। मैले मेरा सामानहरू प्याक गरें र कर्फ्यू उठाइ सकिएपछि छोडेर गें। ”उनले भने।दंगा पछि थारूको गाउँ छोड्नेहरूको संख्या बढेको छ। पक्राउ पर्ने डरको साथसाथै उनीहरूको घर छोड्ने निर्णयले उनीहरूको समुदाय नेताहरूले जारी गर्न सक्ने सम्भावित आदेशले पनि प्रभावित पारेको छ, उनीहरूले भावी बिरोधमा उनीहरूको अनिवार्य सहभागिताको माग गर्दै। कैलाली झडपको दिनमा धेरै थारू गाउँहरूमा पनि यस्तै आदेश निषेध गरिएको थियो। कैलालीको अवस्था खास गरी टीकापुर र वरपरका क्षेत्रहरु अझै पनि दयनीय छ। सुरक्षाकर्मी अझै जग्गा गस्ती कर्तव्यमा छन्। कर्फ्यू अर्डर बिहान केही घण्टाको लागि मात्र आराम हुन्छ। टीकापुर घटना भएको एक हप्ता भन्दा बढी बितिसकेको छ, तर चीजहरू अझै आफ्नो सामान्य दिनचर्यामा फर्केका छन्।प्राणघातक दंगा पछि घर भागेका टेकराज चौधरीले भने कि परिस्थिति कहिले सुध्रन्छ भनेर उसलाई केही थाहा छैन। “मैले आफूलाई माछाको फार्ममा काम गरिरहेको पाएको छु र म त्यहाँ केहि समयका लागि हुन सक्छु। मलाई थाहा छैन के हुन्छ, "उनले भने। कैलाली टीकापुरमा संसदीय छानबिन टोली। जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोली गत हप्ताको हत्याकांड अनुसन्धान गर्न मंगलबार यहाँ आइपुगेको थियो जसमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालिगको मृत्यु भएको थियो। टोलीले विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनहरू र स्थानीय व्यक्तिहरूको प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। श्रेष्ठले
भने टोलीले घटनाको अध्ययन गर्ने र चाँडै व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
