2015-10-14
Sudurpashchim, Kailali, Dhangadhi
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी उपमहानगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाकासहित आसपासका क्षेत्रमा घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र हटाएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकपछि बुधबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी पे्रस विज्ञप्तिमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बन्दै गएको र महान् चाड विजयादशमी सुरु भएकाले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ बमोजम बुधबारबाट लागू हुनेगरी ती क्षेत्रमा लागू गरिएको निषेधित क्षेत्र हटाएको उल्लेख गरिएको छ । टीकापुरमा गत भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक घटनामा परी आठ प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएपछि स्थानीय प्रशासनले टीकापुरसहित आसपासका क्षेत्रका साथै सदरमुकाम धनगढीमा लामो समयसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेकामा त्यसपछिका दिनमा लगातार निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै आएको थियो । बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसबिसौनीको अभाव खड्किएको अवस्थामा बोराडाँडी ब्यारेक पूर्वतर्फको संरक्षित क्षेत्रमा नयाँ बसबिसौनी निर्माणका लागि पहल गर्ने, समितिद्वारा दसैँ तथा तिहारलाई लक्षित गरी तयार पारिएको विस्तृत सुरक्षा रणनीति लागू गर्ने, इन्धनको अभावलाई मध्यनजर गरी लागू गरिएको इन्धन आपूर्तिको कोटा प्रणालीअनुसार नै इन्धन बिक्री वितरणको काम यथावत् राख्नेलगायतका निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै महिला बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समितिको बुधबार नै बसेको बैठकले महिला हिंसामा परेकी कैलालीको साबिक मालाखेती गाविसकी जयन्ती टमटा र साडेपानी गाविसकी शिक्षा ढकाललाई हिंसा निवारण कोषबाट जीविकोपार्जनका लागि जनही रु २० हजार उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
रासस
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Curfew/prohibitory order issues by the state |
Primary Cause | Issues related to legal action and access to justice |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Citizen/Individuals |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD