आदिवासी जनजातिले आज प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारमा रहेको आधिकारिक निवास समक्ष धर्नामा आफ्नो अधिकारलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्ने माग गरे। आदिवासी जनजाति जागरूकता अभियानको समन्वयमा उनीहरूले धर्ना प्रदर्शन गरे। अभियानले गुनासो गर्‍यो कि नयाँ संविधानले उनीहरूको अधिकारलाई समायोजन गर्न  प्रदर्शन गरे। अभियानले गुनासो गर्‍यो कि नयाँ संविधानले उनीहरूको अधिकारलाई समायोजन गर्न असफल भएको छ। अभियानले सरकारले वर्तमान ईन्धन संकट र कालो बजार अन्त्य गर्न, मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने र आन्दोलनकारी पार्टीहरूको चिन्तालाई वार्ताबाट सम्बोधन गर्न पनि माग गरेको छ। यस अभियानले राज्यका सबै अङगमा आदिवासी जनजाति मधेसी, दलित र मुस्लिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्‍यो। अभियानका संयोजक अर्जुन महर्जनले भने कि उनीहरू डिसेम्बर १ मा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय र मानवअधिकार आयोग कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्ने छन।