फर्जी बिल भर्पाईका भरमा सामान ढुवानी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका थप तीनजना पूर्वआईजीसँग आइतबार बयान लिएको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वसशस्त्र प्रहरी प्रमुख सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र वासुदेव ओलीसँग बयान लिइएको हो।बयानपछि अख्तियारको थुनामा नबस्ने प्रयोजनका लागि तीनैजनासँग १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो। अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करका अनुसार पूर्वआईजीपी बस्नेतसँग आठ करोड रुपैयाँ, श्रेष्ठसँग एक करोड र ओलीसँग ७० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको हो। पुष्करले तीनैजनाले धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी राखेको बताए। उनीहरू बिहान ११ बजे अख्तियारमा बयानका लागि पुगेका थिए। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले तीनजनासँग दिनैभरि बयान लिएका थिए। बयानपछि धरौटी तारिखमा राख्न उनीहरूसँग रकम र जेथाजमानत माग भएको थियो। धरौटी रकम नबुझाएमा बयान नसकिँदासम्म अख्तियारकै हिरासतमा राख्ने पूर्वतयारी थियो। बस्नेतका लागि धरौटीबापत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, श्रेष्ठका लागि नेसनल डेभलपमेन्ट बैंक र ओलीका लागि कुमारी बैंक जमानत बस्न तयार भएपछि तीनैजना हिरासतमा बस्नु नपर्ने भएको हो। साँझ ७ बजे धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी राखेर उनीहरू अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए। उनीहरूमाथिको बयान भने जारी छ।मुलुकभरका सशस्त्र प्रहरी युनिटमा बन्दोबस्तीलगायतका सामान आपूर्तिमा घोटाला भएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला आईजीपी कोषराज वन्तसँगै उनीहरुविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। छानबिनका क्रममा नक्कली बिलभर्पाईका आधारमा सामान आपूर्ति भएको देखिएपछि तीनैजनालाई बयानमा डाकिएको थियो । कतिपय कम्पनीसमेत फर्जी फेला परेको छ । सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूपको कानुनी प्रक्रिया पनि अपनाइएको छैन। अनियमितताकै आरोपमा छानबिनपछि वन्तसँग १० करोड रुपैयाँ धरौटी रकम मागिएको थियो। अख्तियार स्रोतका अनुसार बयानका क्रममा वन्तले उनीहरूलाई पनि अनियमिततामा पोलेका छन्। वन्तसँगै बस्नेत, श्रेष्ठ र ओलीलाई पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको बिगोको अनुपातमा धरौटी रकम मागिएको छ। स्रोतका अनुसार अस्तित्वमै नभएको फर्जी कम्पनीलाई मालसामान खरिदको जिम्मा दिइएको छ। सशस्त्रका युनिटसम्म त्यस्ता सामग्री नपुगेका कारण राज्यलाई करोडौं हानिनोक्सानी भएको तथ्य फेला परेको छ । फर्जी कम्पनी खडा गरी ठाउँमा सामान नपु¥याई रकम लिएको भेटिएको छ । झोले कम्पनी खडा गरेर खरिदको जिम्मा दिइएको छ। अख्तियारमा परेको उजुरीमा नक्कली बिल बनाएर करोडौं भ्रष्टाचार भएको दाबी थियो। बिल र पत्रसमेत झुट्टा तयार गरिएको जनाइएको छ। ढुवानीकर्तासँगको मिलेमतोमा अनियमितता भएको छ । उनीहरूबाट अझै थप प्रमाण कागज संकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो। २०६२ देखि २०६८ सालको बीचमा खरिद भएका मालसामानमा उनीहरूको संलग्नता छ। २०६२-६३ को आन्दोलनपछि वासुदेव ओली सशस्त्रको आईजीपी भएका थिए । त्यसपछि बस्नेत दुई वर्ष र ओली करिब १५ महिना प्रहरी प्रमुख भए। यसैबीच सम्पत्ति छानबिनका लागि पुर्जी काटेपछि त्यसलाई कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका साझा यातायातका अध्यक्ष एवं पत्रकार कनकमणि दीक्षितको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विवादमा अर्को साता छलफलमा उपस्थित हुन अख्तियारलाई आदेश दिएको हो। उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले अख्तियारसँग कारणसहितको लिखित जबाफ पनि मागेको छ।