राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई आधार बनाई सत्य निरुपण र मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधन नभए आयोगले सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सन्दर्भमा गठन भएका दुई आयोगको काममा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले तत्काल पीडितमैत्री काम थाल्न आग्रह गरेका छन्। लामो समयको प्रतीक्षापछि दुई आयोग गठन भएको र पीडितको ठूलो अपेक्षा रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई अलग राखेर नभई साथ लिएर जानुपर्ने शर्माको तर्क छ। माओवादीले २०५८ सालमा हत्या गरेका गोरखाको दुरागाउँमा शिक्षक मुक्तिप्रसाद अधिकारीको चौधौं तिथिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। सर्वोच्च, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अधिकारकर्मीले ऐनमा त्रुटि रहेको भनी आलोचना गर्नुले ऐन पूर्ण नभएको कुरा सरकारमा रहेका व्यक्तिले स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यही अनुकूल सुधार हुनुपर्ने शर्माको तर्क छ। आयोग दुई वर्षको पदावधि अनुसार गठन भएकोमा एक वर्षसम्म ठोस कुनै काम नभएको भनी गुनासो आउनुले आफूलाई निराश पारेको उनको तर्क छ। आयोगले पीडितलाई उपेक्षा गरी कुनै पनि निर्णय गरे त्यसले विगतको द्वन्द्वलाई समाधान नगर्ने शर्माको भनाइ छ। पीडितहरुको साथ नहुँदा अहिले आयोग अन्योलमा रहेको आफूले पाएको उनको भनाइ छ। 'अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय भनेको पीडितको विश्वास जित्नु हो,' शर्माले भने, 'त्यसका लागि ऐन अदालतको फैसलाअनुसार संशोधन गर्नुस् र पीडितसँग छलफल थाल्नुस्।' पीडितमुखी अभियोजन भए मात्र आयोगले सहयोग गर्ने उनले बताए। 'आयोग गठन नै पीडितलाई न्याय दिनका लागि भएकाले त्यसतर्फ अग्रसर भए आफूहरु साथ र सहयोग दिन तयार छांै,' अध्यक्ष शर्माले भने, 'द्वन्द्वकालका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन र फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तसँग्ा मेलमिलाप गराउने कुरामा हाम्रो सहमति छैन।' फौजदारी अभियोगमा अदालतबाटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनी अदालतले आफ्ना विभिन्न्न फैसलामा भनेकाले न्याय दिन प्रक्रिया नरोकिने उनको तर्क छ। दुवै आयोगले कामै नगरी गए पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुनः दोषीलाई सजाय दिने प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए। उक्त समयमा पीडित वा अन्य कसैले चाहे पनि मेलमिलाप र माफी दिन नसक्ने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने उनको तर्क छ। कार्यक्रममा अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले दुवै आयोग काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको आभास हुन लागेको टिप्पणी गरे। आयोगले आफूलाई सक्षम देखाउन जागरुक भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव राम भण्डारीले सरकारी कुनै पनि निकायप्रति पीडितले आस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। परिवारले सत्य थाहा पाउने अधिकारबाट यत्रो वर्षसम्म राज्यले बेखबर राखेको उनको तर्क छ। सर्वोच्चले फैसला गरेर न्याय दिन पटकपटक भन्दासमेत राज्य अग्रसर नहुनुले आफूहरु अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ। नेपालको कानुनी प्रक्रियामा आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएकै कारण पीडितहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ जान बाध्य भएको उनले बताए। छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानका लागि आफूहरु सक्रिय रहेको समेत उनले बताए। हालसम्म १२ वटा मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको र अन्य पनि प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। नेपालमा छिट्टै न्याय दिइएन भने अधिकांश मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताले कुमार लामाको अवस्था भोग्नुपर्ने उनले सम्झाए। विद्यालयमा शिक्षकका रुपमा रहेका अधिकारीलाई माओवादीले क्रूर यातना दिएर हत्या गरेको थियो। २०५८ माघ ३ गते कक्षाकोठामा पढाइरहेका बेला अपहरण गरी नजिकैको रुखमा हातखुट्टा बाँधेर अधिकारीको हत्या गरिएको थियो। हत्याको अनुसन्धान माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन। द्वन्द्वकालको मुद्दा भन्दै प्रहरीले किटानी जाहेरी दिएको भए पनि १४ वर्षसम्म त्यसलाई मुल्तवीमा राखेको छ।