2016-01-28
धादिङको कुमपुर गाविसका भूकम्प पीडितहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाडो राहतको मांग गरे। लगभग १,००० व्यक्ति डीएओ भवन बाहिर जम्मा भए र स्थानीय प्रशासनको बिरूद्ध नारेबाजी गरे। उनीहरूले दाबी गरे कि भूकम्पबाट प्रभावित २५०० भन्दा बढी परिवारले अहिलेसम्म जाडोमा राहत पाएका छैनन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (डीडीएमसी) का अधिकारीहरूले भने कि फोरम फर अवेयरनेस एण्ड युथ एक्टिविटी, नेपाल (एफएआईए-नेपाल) सामाजिक संस्थाले कुम्पुर र सल्यानकोट गाविसमा जाडो राहत वितरण गर्ने भएको थियो। यी गाविसका भूकम्प पीडितले भने कि उनीहरूले जाडोमा राहत नपाएकोले एफआईएए-नेपालका प्रतिनिधिहरूले प्रत्येकलाई २,००० रुपैयाँमा कुपन वितरण गर्ने प्रयास गरे। सरकारले जाडो राहतको रूपमा प्रत्येकलाई १०,००० रुपैयाँ वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश सुवेदीले उनलाई यस बारे अनजान रहेको बताए। सुबेदीले भने, 'संस्थाले कुम्पुरमा १०,००० रुपैयाँ कुपन उपलब्ध गराएको छ।' उनका अनुसार, डीडीएमसीले झोला, मैदी, कुम्पुर, खारी, सल्यानकोट र खल्ते गाविसमा जाडो राहत वितरण गर्न क्याथोलिक राहत सेवा (सीआरएस), एफएआईए-नेपाल र रेडक्रस लगायत अन्य संस्थालाई अनुमति दिएको थियो। स्थानीय एनेकपा (माओवादी) का नेता रामबहादुर भण्डारीले भनेका केही संगठनले केवल ६००० रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। उनले भने, 'स्थानीय अधिकारीहरूले त्यस्ता संगठनहरू विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्दछ।' स्थानीय नेपाली कांग्रेस नेता रामनाथ अधिकारीले राहत कार्यमा संलग्न सामाजिक संगठन आफ्नो इच्छा अनुसार हिउँदमा राहत वितरण गरे। “केही गाविसमा भूकम्प प्रभावित परिवारले राहतको रूपमा ५३,००० रुपैयाँ पाइसकेका छन। अरु कहिँ पनि पीडितले १५,००० मात्र पाएका छन्, "उनले भने।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Issues related to the delivery of government aid programs (e.g. earthquake rehab/recon) |
Actor 1 - Number of people | 1000 |
Actor 1 - Affiliations | Group of civilians (only Target) |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD