अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शसस्त्र प्रहरी बलका निलम्बित महानिरिक्षक कोषराज वन्तसहित ११ जना अधिकारीविरुद्ध ६ करोड ७९ लाख रुपैंया विगो मागदावी सहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । बलको मुख्यालयबाट विभिन्न युनिटमा सामान ढुवानी गरेको फर्जी विल तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 'अनुसन्धानका क्रममा ढुवानीको विवरणमा समावेश भएका अधिकांश विल नक्कली भेटियो' आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करले कान्तिपुरसित भने, 'दुई जनालाई विगो मागदावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ, बाकी प्रतिवादीलाई भने मतियारको रुपमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ ।' २०६९/७० र ७०/७१ मा शसस्त्र बलको केन्द्र तथा तालिम केन्द्र, गण गुल्म तथा युनिटमा आवश्यक पर्ने सामान खरिदपछि ढुवानीका क्रममा फर्जी विल बनेको विशेष अदालत स्रोतले बतायो । यी दुई आर्थिक वर्षमा चुस्ता, सर्ट, ज्याकेट, विभिन्न उपकरण, झुल, म्याट्रेस लगायत गरी ४५ प्रकारका सामान ढुवानी भएको देखाइएको थियो । कसरी बन्यो फर्जी विल ? सशस्त्रले ६९/७० मा २० फिटे ट्रकमा करिव २ सय ५० टि्रप सामान ढुवानी गर्नेगरी आहृवान गरेको बोलपत्र अनुसार सदाज्योती ट्रान्सपोर्टका उज्वल थपलियासग ८८ लाख ४१ हजार रुपैंयामा सम्झौता गरेको थियो । अर्कोवर्ष भने सोही र्फमसग ३१ लाखको सम्झौता गरेको थियो । 'यी बाहेक अन्य भाडाा शिर्षकमा अघिल्लो वर्ष साढे ३ करोड र अर्कोवर्ष ४ करोड २७ लाख रुपै)या निकासा गरेको भेटियो' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'यही शंकास्पद निकासा र खर्च खोज्दै जादा फर्जी विलको रहस्य खुलेको हो ।' अनुसन्धानका क्रममा अघिल्लो वर्ष ३५ लाख ६४ कजार र अर्को वर्ष ५३ लाख १३ हजार रुपैया सामान ढुवानीका क्रममा वास्तविक खर्च भएको खुलेको छ । बोलपत्रपछि सम्झौता विपरित ढुवानी शिर्षकमा रकम निकासा भएको र त्यसको पुष्ट्याएका लागि झुटा विल पेश गरेको अख्तियारको दावी छ । 'यी दुई आर्थिक वर्षमा १९३२ टि्रप सामान ढुवानी गरेको भनी नक्कली विल पेश गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन आयो' विशेष अदालत स्रोतले भन्यो । आन्तरिक छानविनले चोख्यायो शसस्त्र प्रहरी बलमा ढुवानीका क्रममा भएको अनियमितताको उजुरीपछि अख्तियारले छानविनका लागि शसस्त्र प्रहरी बलमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि शसस्त्र प्रहरी नायब महानिरिक्षक अरबिन्द धितालको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका उपरिक्षक जगत नारायण श्रेष्ठ र नायव उपरिक्षक आनन्द थापा मगर सहितको छानविन टोली गठन भयो । 'अनियमित ढंगले ढुवानी नगरेको, नभएको भनी प्रतिवेदन दिएको भेटियो भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ' स्रोतले भन्यो । लामो समय अख्तियारमा बसेर हाल अवकाश पाएका एक सहन्यायाधिवक्त सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै ढंगले राजनीतिक शक्तिपनि जोडिने बताउछन् । 'खर्च नगरी र नजराना नचढाई यस्ता निकायमा टिकिरहन सम्भव हुदैन, ठूलो धनराशी खर्च गर्नैपर्छ' ती सहन्यायाधिवक्ताले भने, 'यस्तै क्रियाकलापबाट त्यस्ता शक्तिकेन्द्रको चाहना सम्बोधन गरिदिने हो ।' तर प्रमाणको अभावमा त्यस्ता व्यक्तिहरु छानविनका दायरामा पर्न कठिन हुने उनले बताए । कसमाथि के आरोप ? अख्तियारले निलम्बित महानिरिक्षक वन्त माथि फर्जी बिल पेश गरेको आरोपमा ६ करोड ७९ लाख रुपैया भ्रष्टाचार गरेको लगाएको छ । लेखा शाखामा कार्यरत शसस्त्र निरिक्षक विन बहादुर थापामाथि पनि त्यति नै विगो मागदावी छ । अख्तियारले शसस्त्र नायब निरिक्षकहरु निल बहादुर श्रेष्ठ, देवेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र लेख बहादुर खत्रीलाई भने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको मतियारमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । वन्तको निर्देशनमा फर्जी विल बनाएका मिलन अधिकारीलाई पनि अख्तियारले मतियारको आरोप लगाएको छ । त्यसैगरी छानविन समितीबाट झुटा प्रतिवेदन दिएका नायव महानिरिक्षक धिताल, उपरिक्षक जगत नारायण श्रेष्ठ र नायव उपरिक्षक आनन्दथापा मगरलाई पनि अख्तियारले मतियार बनाइ मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ढुवानी कम्पनीमध्येबाट सदाज्योती ट्रान्सपोर्टका उज्वल कुमार थपलियामाथि ३ करोड १६ लाख र अदिती ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक भरत कुमार थापामाथि ३ करोड ६३ लाख रुपैया विगो मागदावी गरी भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेकेा छ । मतियारको आरोप लागेकाहरुमाथि भने विगो मागदावी नगरिएको अख्तियारका प्रवक्ता पुस्करले बताए ।