मौसमी राहत वितरणमा सरकारले विभेद गरेको भन्दै चार गाविसका भूकम्पपीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा घेराउ गर्न थालेका छन् । विनाशकारी भूकम्पबाट घर भत्किएपछि चिसोको मारमा परेको र त्यसबाट बचाउँन भन्दै सरकारले चार महिनाअघि नै एक साताभित्र सबै पीडितलाई १० हजार रकम वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । अधिकांश गाविसमा दोस्रो चरणको राहत रकम १५ हजार नै नपुगिसकेको अवस्थामा सरकारले १० हजार दिने घोषणा गरेको थियो । गर्मी महिना लाग्न लाग्दासमेत सरकारले जाडोको रकम नदिएको भन्दै आइतबार जिल्लाका चार गाविसका स्थानीय जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्न आइपुगेका हुन् । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासमेत प्रशासन घेराउ गर्न आएका छन् । त्रिपालमुनि जस्ताको टहरामा जाडोमा कठ्यांग्रिएर बसेको अवस्थामा पनि सरकारले विभेद गरेको भन्दै प्रशासनमा घेराउ गर्न आएको मागापौवाका निवर्तमान उपाअध्यक्ष भरतप्रसाद ढुंगानाले बताए । उनले मागापौवा गाविस २ सय ३७ घरपरिवारले १५ हजार नै नपाएको र ६ सय ९५ परिवारले १० हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतको सट्टा पीडा दिएको भन्दै विरोध जनाए । अर्का स्थानीय भरत सुवेदीले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि १० हजार रकम दिने घोषणा गरेको र जनतालाई झुक्याउने काम मात्र गरेको बताए । यस्तै पवटी गाविसका स्थानीय जगनाथ पाठकले आफ्नो गाविसमा शतप्रतिसत स्थानीयले १० हजार रकम नपाएको बताए । प्रशासनमा यससम्बन्धी जानकारी दिन आउँदा पनि प्रहरीले आफूहरूलाई भित्र छिर्न कडाइ गरेको भन्दै आपत्तिसमेत व्यक्त गरे । चिसोबाट बच्न सरकारले १० हजार रुपैयाँ दिने भने पनि सबैलाई नदिई विभेदकारी काम गरेको बताए । पवटी गाविसमा करिब ४ सय ५० भन्दा बढीले १५ हजार नपाएको उनले जानकारी दिए । गाउँमा सरकारले पठाएको १० हजार रकम पनि सचिवले बाँढ्ने क्रममा विभेद गरेको बताए । वडा नम्बर ९ देखि बाँढ्न सुरु गरेर १ सम्म बाँढे पनि वडा नम्बर ६ मा भने नबाँढी आफूहरूलाई भेदभाव गरेको बताए । प्रशासन घेराउ गर्न पवटी, मागापौवा, बोच र काटाकुटीका स्थानीय आएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने गृहमन्त्रालयमा आवश्यक रकम माग गरेको र अर्थमन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएकै कारण स्थानीयलाई वितरण गर्न नसकिएको बताए । दोलखामा करिब २६ हजार भूकम्पपीडितहरूले मौसमी राहत पाएका छैनन् ।