मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय २ वटा सिफारिसलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ जुन जेनेभामा २३ औं विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रत्यक्ष अधिवेशनहरू सहित गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङिय मानवअधिकार परिषद्लाई दिएको जवाफमा सरकारले भन्यो कि नेपाल अझै पनि अधिवेशनहरु अनुमोदन गर्न तयार छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका सहसचिव रमेश ढकालले भने, "संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरूले सिफारिस गरेका सुझावलाई नेपालले अस्वीकार गरेकोमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन।" "नेपालले भविष्यमा पनि अधिवेशनहरु अपनाउने तयारीमा छ।" १६ मार्चमा हुने परिषद्को ३१ औं सत्रमा नेपालको प्रतिक्रियाको बारेमा छलफल हुनेछ। नयाँ संविधान र संक्रमणकालीन न्यायिक निकायलाई उपलब्धीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेपालले यातना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी वैकल्पिक प्रोटोकल अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको लागु बेपत्ता पारिएको र रोम विधानबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणका लागि कन्भेन्सन, द्वन्द्वोत्तर देशका लागि केहि सान्दर्भिक उपायहरू। सरकारले बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिन आयोग गठन गरेको छ तर बेपत्ता र यातना अझै अपराधी भएको छैन। हाँसउठ्दो कुरा के छ भने नेपाली सेनाका कर्नल कुमार लामा पक्राउ परेका छन् र उनीहरुलाई युनाइटेड किंगडमको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। दुई कथित माओवादी कार्यकर्तालाई यातना दिएको आरोपमा लामालाई विदेशी भूमिमा पक्राउ गरिएको थियो किनकी उनको देशको कानुनले यातनालाई अपराधीकरण गरेन। "नेपालले सिफारिसहरू खारेज गर्न सार्वभौम हो तर उनीहरूको आम अस्वीकृतिले सन्देश दिन्छ कि मानव अधिकारको संरक्षणप्रति नेपालको प्रतिबद्धता लज्जास्पद छ," अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दीले भने। "यसले संसारलाई राम्रो सन्देश दिदैन।" बन्दीले तर्क गरे कि नेपालको ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेको आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत छ। नेपालले नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ तर नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न संयन्त्र स्थापना गर्न सकेन। नेपालले जेनेभा सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेको छ तर रोम विधानले होइन, दुबै युद्दको समयमा नागरिक र लडाकूहरूको मानवीय मुद्दाहरूमा सम्बन्धित छ। बन्दीले भने, “युद्धसम्बन्धित सन्धिहरूका बारे प्रतिरक्षा हुनुको कुनै अर्थ छैन किनकि उनीहरूको कुनै पूर्वलक्षणिक प्रभाव हुँदैन।” बन्दीले भने। मुलुकले सन्क्रमन्कलिन न्याय प्रक्रिया सुरु गरेको कारण यातना, बेपत्ता पार्ने र युद्ध अपराध सम्बन्धी अधिवेशन अत्यन्त प्रासंगिक थियो। २९ वटा सिफारिश मध्ये १० वटा रोम विधानसँग सम्बन्धित थिए भने बाँकी सुझावहरु मध्ये धेरै जसलाई नवगठित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र केही यातना, बेपत्ता पार्ने, मानव बेचबिखन र समलिङी विवाहसँग सम्बन्धित छ। "यदि सरकारले सबै सिफारिसलाई खारेज गर्‍यो भने त्यो शून्य-योगको खेल हुनेछ," राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव बेडप्रसाद भट्टराईले भने। "युएन प्लेटफर्म पनि नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा हाम्रो उपलब्धिहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर हो।" राष्ट्रिय अधिकार निकायले सरकारले सबै सिफारिसहरू स्वीकार गर्न सुझाव दिएको थियो।