संयुक्त राष्ट्रसंघले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटना अनुसन्धान गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगलाई हालकै अवस्थामा सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले नेपालको द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधनमा आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गर्दै सहयोग नहुने चेतावनी दिएको हो । 'सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता दुवै आयोगका लागि नेपालले प्रतिबद्धता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसारका कानुन निर्माण भएको देखिएन,' उच्चायुक्त कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आयोगले काम गर्नसक्ने आधारसमेत देखिँदैन ।' नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण नगरेकाले विश्वास गर्नै नसकिने अवस्था रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । 'संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक छ भने ती ऐन तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पारित हुन जरुरी छ,' ओएचसिएचआरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हालसम्म ऐन निर्माण नहुनुले समेत आयोगको कामप्रति विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।' सरकारले जारी गरेको बेपत्ता छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा बिमति राख्दै पीडितले गत वर्ष फागुनमा दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारले ऐनलाई राजपत्रमा सच्चाएर प्रकाशन नगरेकाले युएनले प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐन सच्चाउने कामसमेत एक वर्षसम्म नहुँदा र आयोगका कार्यविधिसमेत नबन्दा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने आधार नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको द्वन्द्व सम्बोधनका विषयमा दशवटा बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । युएनले दुवै आयोगको हालसम्मको कामका बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ । पीडितले सहयोग नगरेको भन्दै आएको अवस्थामा आयोग परिपूरणतर्फ केन्द्रित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक विश्वास र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि आयोगले काम नगरेको र दुवै आयोगका पदाधिकारीको स्वतन्त्र र निष्पक्षता नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । युएनको बुँदा नम्बर आठमा परिपूरणलाई मात्र जोड दिएर पीडितको चाहनालाई बेवास्ता गरिएको र उनीहरुको अधिकारमा रहेको परिपूरणलाई मात्र जोड दिइएको उल्लेख छ । 'आयोगलाई मेलमिलापको रूपमा दिइएको अधिकार हेर्दा पीडितको सहमति नभइकन, जबर्जस्ती गर्न सक्नेजस्तो देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यो कसैलाई जबर्जस्ती गर्न पाइने विषय होइन ।' ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट र दुई अर्थ लाग्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी कानुन र परिपूरणजस्ता शव्द अस्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बेपत्ता आयोगका एक सदस्य विष्णु पाठकले युएनका महासचिव बान की मुनलाई पत्र लेखेको केही महिनापछि जवाफमा यस्तो पत्र पठाएको हो । मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले २०७१ असारमा जारी गरेको टेक्निकल नोटलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै हाल पनि आफू त्यही अवस्थामा रहेको दोहो¥याएको छ । ओएचसिएचआरले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने प्रकृतिका घटनामा पनि क्षमादान सिफारिस गर्नसक्ने उद्देश्य राखेर ऐन जारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो । व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेपछि २०७१ जेठ ७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ऐनका सम्बन्धमा उच्चायुक्तको कार्यालयले 'प्राविधिक नोट' जारी गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो । 'अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने प्रकृतिका घटनामा पनि क्षमादानको सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई दिनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धता र क्षमादानविरुद्धको राष्ट्रसंघीय नीतिसँग मेल खाँदैन,' उच्चायुक्त कार्यालयद्वारा जारी आठबुँदे प्राविधिक नोटको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन उल्लंघन हुने घटनामा विस्तृत ढंगले स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको औंल्याउँदै ओएचसिएचआरले पीडित पक्षको कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अधिकारसँग बाझिने अवस्थामा क्षमादान स्वीकार्य नहुने भनेको थियो । युएनको उक्त नोटपछि फेरि बेपत्ता आयोगका सदस्य पाठकले पत्र लेखेका थिए । उनले स्थापनाको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अत्यन्त न्यून सहयोग मात्र प्राप्त गरेको भनेका थिए । आठ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय स्थापनाका लागि पैरवी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय किन आयोगलाई प्राविधिक कार्यक्रम र आर्थिक सहयोग गर्न अनिच्छुक छ भन्ने जटिल प्रश्न उनले उठाएका थिए । राष्ट्रसंघले आयोगलाई बहिष्कार गरे पीडकलाई फाइदा पुग्ने र संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि खुबै चर्चाको विषय रहँदै आएको टिप्पणी उनले गरेका थिए । नेपालको शान्तिप्रक्रिया समाप्तिले धेरै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम प्रभावित हुने उनको इमेलमा भनिएको थियो । भारतलाई हेर्न र चीनलाई घेर्न नेपाल उपयुक्त ठाउँ भएकाले सहयोग नगरेको दाबी उनको थियो । यो निहित स्वार्थ राजनीतिक रूपमा निरन्तर अस्थिर हुँदा मात्र पूरा हुने भएकाले यस्तो जारी राखिएको उनको इमेलमा भनिएको थियो । तर, युएनले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिले सरकारलाई समस्या पार्ने देखिएको छ । आगामी मार्च १३ मा जेनेभामा हुन गइरहेको मानवअधिकारको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा विभिन्न देशले उठाएको जवाफ दिन यसले समस्या पर्ने देखिएको छ । स्विडेन र भारतलगायत अन्य देशले नेपालको द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।