बेपत्ता पार्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन बनाएर अपराधी ठहर गरी कारबाही नगरेसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरूले न्याय पाउन नसक्ने पीडितहरूले बताएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले चैत १७ गते सुनसरीको इनरुवामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरूले बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई अपराधी ठहर गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यसका लागि कानुन बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कानुन बनाएर दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बेपत्ता परिवार समाजका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका रुपेश साहले बताए । उनले भने-'आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपनि भोलि कारबाही गर्न कानुन छैन । कसरी हुन्छ कारबाही ?' कार्यक्रममा आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले मानवको मर्यादाका लागि आयोगले बेपत्ता पारिएकाको स्थिति पत्ता लगाउने र पीडकलाई कारबाहीको व्यवस्था मिलाउने बताए। सुनसरी जिल्लाका १५ जना व्यक्ति सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएको इन्सेकको अभिलेखमा छ ।