दुई छोरा बेपत्ता पार्ने व्यक्तिविरुद्व पहिलोपल्ट बिहीबार शान्ति समितिमा लिखित उजुरी दिएपछि बाँके कोहलपुर ७ जमुनीटोलकी ५५ वर्षीया शीतली घर्तीले भनिन्, ‘वर्षौंदेखिको पीडाको भारी बिसाएजस्तै मन हल्का भएको छ ।’ १३ वर्षीय कान्छा छोरा नन्दराम र साइँलो १७ वर्षीय गगनलाई ०५८ जेठ २७ गते सुरक्षा फौजले घरबाटै पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको थियो । उजुरीपछि अवस्था सार्वजनिक हुने र घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही हुने आस उनीहरूमा जागेको छ । यसअघि उजुरी गर्न खोज्दा पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको बेपत्ता नागरिकको छानबिनका लागि उजुरी लिन थालिएको पहिलो दिन बिहीबारबाटै आफन्तले शान्ति समितिमा उजुरी दिन थालेका हुन् । बेपत्ता आफन्तको खोजीका लागि निवेदन दिन पाउँदा पीडितहरू निकै आशावादी देखिएका छन् । उजुरी दिँदै उनीहरूले भनेका छन्, ‘बेपत्ताहरूको जे–जस्तो अवस्था छ, सार्वजनिक होस् ।’ सशस्त्र युद्धका बेला राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा बेपत्ता छानबिन आयोगले छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्नेछ । ‘दुई छोरा बेपत्ता भएको १४ वर्ष पुग्न थाल्यो, केही अत्तोपत्तो छैन । उजुरी दिन पाएपछि वर्षौंदेखिको पीडा, सकस र छटपटी केही घटेको महसुस भएको छ,’ नेपालगन्जस्थित शान्ति समिति कार्यालयमा शीतलीले भनिन्, ‘उजुरी लिने काममात्रै सरकारले नगरोस् । बेपत्ता पारिएकाहरू जे–जस्तो अवस्थामा छन् त्यसबारे जानकारी दिनुपर्‍यो ।’ घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न उनको माग छ । तत्कालीन सुरक्षा फौजले माओवादी आरोपमा उनका चार छोरालाई घरबाटै लगेको थियो । दुई छोरालाई रिहा गरिए पनि नन्दराम र गगनको अवस्था अझै अज्ञात छ । जमुनी टोलकै ६० वर्षीय हर्कसिंह बुढाले पनि छोरा यज्ञबहादुर र नरबहादुरलाई तत्कालीन सुरक्षा फौजले बेपत्ता बनाएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । उनीहरूलाई ०५८ जेठ २७ गते घरमै सुतिरहेका बेला बिहान ५ बजे पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘दुई छोरा बेपत्ता भएको १४ वर्षसम्म पीडा लिएर बाँचेको छु,’ उजुरी दर्तापछि हर्कसिंहले भने, ‘छोरा बेपत्ता पार्नेहरूविरुद्व उजुरी दर्ता गर्न पाएपछि मनलाई राहत मिलेको छ ।’ उजुरीमा बेपत्ता पार्ने व्यक्तिको नाम, संस्था, हुलिया, पहिचान गर्ने संकेत, हाल कार्यरत संस्था, पद र कार्यरत कार्यालयको विवरणसमेत मागिएको छ । यसले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही हुने विश्वास पीडितले गरेका छन् । नेपालगन्ज ६ फुल्टेक्राकी सकुन्तला राणा मल्लले पनि पति किरणकुमार मल्ललाई बेपत्ता पार्नेविरुद्व उजुरी दिएकी छन् । पतिलाई ०५४ भदौ ५ गते घरबाटै पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको उनले बताइन् । त्यति बेला उनी १८ दिनको सुत्केरी थिइन् । ‘श्रीमान् बेपत्ता पारिएको १८ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा मान्छे जे अवस्थामा छन्, त्यस्तै देखाइदिए मन शान्त हुने थियो ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँकेबाट १ सय २१ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको जिल्ला शान्ति समितिको तथ्यांक छ । त्यस्तै, २ सय ३७ व्यक्तिको हत्या भएको छ । अंगभंग, यातना, अपहरण, विस्थापित, सम्पत्ति लुटेका घटना पनि छन् । स्थानीय जिल्ला शान्ति समितिका सचिव पीताम्बर आचार्यले पहिलो दिन बेपत्तासम्बन्धी चार उजुरी परेको बताए । उनले जेठ महिनाभरि पीडित परिवारका उजुरी लिने बताए । उजुरीका लागि शान्ति समितिका कर्मचारीले सहयोग गरिरहेका छन् । बर्दियामा राजापुर क्षेत्रका आफन्तले तीनवटा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उक्त जिल्लामा राज्य र माओवादी पक्षले २ सय ७१ जनालाई बेपत्ता पारेको शान्ति समितिले जनाएको छ । दुर्गमसम्म सूचना पुग्न सकेन रोल्पमा पहिलो दिन एउटै उजुरी परेन । ‘आयोगले तल्लो तहसम्म प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिन सकेको भए सुरुकै दिनदेखि उजुरी पर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन,’ स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक खेम बुढामगरले भने, ‘पीडितहरू दुर्गम तथा निकै तल्लो तहमा बस्छन् । तिनलाई राजधानीबाट प्रवाह गरेका सूचनाले सूचित गर्न सक्दैन ।’ उजुरी दिनेबारे आयोगलाई स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिकामार्फत समेत सूचना दिन उनले सुझाए । २०५२ फागुन १ देखि रोल्पा लगायत चार जिल्लाबाट तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धका कारण दशक अवधिभर मुलुकमा हजारौं बेपत्ता भए । हजारौंको ज्यान गयो । तत्कालीन माओवादी र सरकारका बीच ५ मंसिर २०६३ सम्ममा आइपुग्दा रोल्पामा पनि सयौं बेपत्ता भए । तर पीडितलाई राहत दिनेसम्बन्धी सरकारले गरेको सुरुआती निर्णयका कारण बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले बेपत्ता भएकाको नाम मृत्यु भएकाको सूचीमा लेखाए । अहिले रोल्पामा बेपत्ता भएकाको सूचीमा ३३ जनाको मात्र नाम छ । समितिका अनुसार बेपत्ता भएकाका परिवारले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको राहत प्राप्त गर्नका निम्ति उक्त नामावली मृत्यु भएकाहरूको सूचीमा उल्लेख गराएका हुन् । शान्ति समितिका अनुसार रोल्पामा राज्य पक्षबाट २७ जना र माओवादी पक्षबाट ६ जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । घाइते, अपांग, बेपत्ता र टुहुरा भएकाको संख्या पनि बढी छ । तर सरकारी तथ्यांकअनुसार ९ सय ४६ जनाले मृतकका नाममा, ३३ जनाले बेपत्ताका नाममा, ७७ जनाले अपांग भएका कारण जीवन निर्वाहका नाममा, २ सय १ जनाले अपहरणमा परेको नाममा, बेपत्ता, घाइते, ५ सय ९५ जनाले सामान्य अपांगका नाममा र ३ सय २३ जना एकल महिलाले राहत लिइरहेका छन् । यसबारेमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले संकलन गरेका तथ्यांकमा भिन्नता पाइएको छ । आयोगले तथ्यका आधारमा अध्ययन गर्ने पीडितले विश्वास गरेका छन् । निकै ढिलाइ गरेर काम थालेका कारण पीडितले आयोगप्रति खासै विश्वास गर्न नसकेको बताए । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन आयोग गठनमै ढिलाइ भएको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले स्थानीय तहमा पीडितका पक्षमा खासै वकालत नगरेका कारण पीडितलाई न्याय पाउन मुस्किल देखिएको हो । सरकारले बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्न ९ वर्ष लगाएको थियो । पीडितका अनुसार सशस्त्र युद्धको थालनी भई बढी क्षति बेहोरेको जिल्ला रोल्पामा आयोगले गम्भीर रूपमा घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आउँदो ५ वैशाखदेखि उजुरी आहवान गर्ने भएको छ । दुवै आयोगले गाउँसम्म पुगेर यसबारे जानकारी गराउन सकेका छैनन् । कञ्चनपुरमा पनि उजुरी आएन उता कञ्चनपुरमा पनि पहिलो दिन एउटै उजुरी दर्ता भएन । ‘केही व्यक्तिले फोनबाट सम्पर्क गरेको भए पनि उजुरी दर्ता गर्न पहिलो दिन कोही आएनन्,’ कञ्चनपुरको स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय प्रमुख तर्कराज भट्टले भने । कञ्चनपुरमा बेपत्ता पारिएकाको संख्या ४२ र मारिएकाको संख्या ३०५ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रक्रिया नपुगेका कारण थन्किएर रहेका उजुरीहरू पनि अब शान्ति समितिमार्फत नै विवरण तयार गरी दर्ता गरिने उनले बताए । कास्कीमा एक उजुरी कास्कीमा एउटाबाहेक पश्चिमका जिल्लाहरूमा पहिलो दिन उजुरी परेनन् । लेखनाथ ४ राखीडाँडाकी सीता बस्ताकोटीले कास्कीमा उजुरी दिएकी हुन् । पोखराको औद्योगिक क्षेत्रमा सानो वर्कसप सञ्चालन गर्दै आएका श्रीमान् देवराजलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०६१ माघ २३ गते कोठाबाट पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको उनले बताइन् । ‘अब वास्तविकता थाहा पाएर न्याय पाउने आशामा छौं,’ उनले भनिन् । जिल्ला शान्ति समितिका संयोजक रामजी बरालले उजुरी गोप्य हुने भएकाले बताउन नमिल्ने जनाए । बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले कास्कीमा २३ जना बेपत्ता भएको बताए । ‘एक जना माओवादी र अरू सबै राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका छन्,’ उनले भने, ‘अब सामूहिक सल्लाह गरी उजुरी दिने तयारीमा छौं ।’ संवाददाताहरूका अनुसार पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ र बागलुङमा एउटै उजुरी परेन । शान्ति समिति पाल्पाका संयोजक नेत्रप्रसाद पाण्डेयले द्वन्द्वका बेला जिल्लाबाट ५ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक रहेको बताए । संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेको यो आयोगले असार २ गतेसम्म उजुरी संकलन गर्ने शान्ति समिति संयोजक पाण्डेयले बताए । गोरखास्थित शान्ति समितिका कार्यालय सचिव स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय सचिव रुलबहादुर आलेले बेपत्ताका परिवारजनले सम्पर्क गरेर आवश्यक जानकारी लिएको तर उजुरी नगरेको बताए । यसअघि जिल्लामा शान्ति समितिमार्फत २५ जना बेपत्ताका परिवारले राहत लिएका छन् । राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका २३ र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका २ ले ५ लाखको दरले राहत लिइसकेको उनले बताए । तनहुँमा बिदाको दिन पनि उजुरी लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यहाँ १७ जना र लमजुङमा २५ जना बेपत्ताको सूचीमा छन् । लमजुङमा २ माओवादीबाट, १४ राज्य पक्षबाट र अन्य ९ जनाको भने अज्ञात समूहबाट बेपत्ता भएको अभिलेख छ । गुल्मी शान्ति समितिकी सुचना अधिकृत दुर्गा कुँवरका अनुसार ९ जना बेपत्ता छन् । बागलुङमा २५ जना बेपत्ता सूचीमा छन् । पीडितलाई फाराम वितरण जिल्ला शान्ति समितिको कार्यालयमा बिहीबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगअन्तर्गत कुनै उजुरी दर्ता भएन । समितिबाट बेपत्ता नागरिक, अपहरण तथा अंगभंग भएकाको एक–एक वटा विवरण फाराम वितरण भएको कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर मञ्जु राईले जानकारी दिइनन् । ‘फाराम लिएर गए पनि कसैले उजुरी दर्ता गरेनन्,’ राईले भनिन्, ‘उजुरी गोप्य हुने भएकाले फाराम लिएकाले दर्ता गर्ने सम्भावना छ ।’ अपहरण तथा अंगभंगसम्बन्धी फाराम आगामी ७ गतेदेखि दर्ता हुने समितिका संयोजक टंक चौहानले जानकारी दिए । प्रकाशित: वैशाख ३, २०७३ यस कथामा थप दोषी पहिचान गर्नेछौंः लोकेन्द्र मल्लिक देशभरबाट पहिलो दिन बिहीबार १५ वटा उजुरी परेको छ । आयोगमै उपस्थित भएर पनि पीडितका दुई उजुरी परेका छन् । सबभन्दा बढी उजुरी बाँकेमा ४ वटा पर्‍यो । बर्दियामा ३, दोलखामा ३, काभ्रेमा १, कास्कीमा १, कैलालीमा १ उजुरी परेको छ । अन्यत्र पनि परेको हुन सक्छ, खबर आइसकेको छैन । हामी जेठ मसान्तसम्म उजुरी संकलन गर्नेछौं । त्यसपछि उजुरीहरूका छानबिन गरी अनुसन्धान सुरु गरिनेछ । एक वर्षसम्म हामी अनुसन्धान गर्नेछौं । यद्यपि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ५ सय २२ मानिस बेपत्ता छन् । यो संख्या उजुरी संकलनका क्रममा बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ । हाम्रै उजुरीको संकलनलाई आयोगले आधिकारिक संख्या मान्नेछ । उजुरी सकिएपछि हामी एन्टी मार्टम फाराममार्फत तथ्यांक संकलन गर्नेछौं । मरेको व्यक्तिको पोस्टमार्टम भएजस्तै बेपत्ताको स्थितिबारे जानकारी लिने विधि हो एन्टी मार्टम फाराम । यसमा व्यक्ति बेपत्ता हुँदा कुन अवस्थामा थियो, कस्तो लुगा लगाएको थियो इत्यादि विवरण संकलन हुनेछ । त्यसका लागि हाम्रा कर्मचारीहरू बेपत्ताको घरघरमा गएर विवरण ल्याउने छन् । प्राप्त विवरणका आधारमा हामी थप अनुसन्धान र डीएनए टेस्ट गरी बेपत्ताको स्थिति र त्यसको दोषीको पहिचान गर्नेछौं । त्यसका लागि डेढ वर्ष समय लाग्नेछ । बाँकी छ महिनामा पीडितको पुन:स्थापना, परिपूरणको सिफारिस र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गरी अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने आयोगको योजना छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न बनेको यो आयोगले फेरिफेरि उजुरी आहवान नगर्ने हुँदा म सम्पूर्ण पीडितहरूलाई उजुरी दिई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र न्याय पाउने हकको उपभोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछु । पूराका पूरा निष्पक्षताका साथ काम गर्न आयोग कटिबद्ध छ भन्ने पनि म यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । ( बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष मल्लिकसँग घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)