गत बर्षको भूकम्प पीडितहरूले रामेछापमा शेडको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रक्रिया आंशिक भएको गुनासो गरे। उनीहरूले गुनासो गर्न थालेका जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप उद्धार समितिले बोगस पीडितहरुलाई जिल्लामा वास्तविक पीडितहरुलाई छोड्दै बढी अनुदान वितरण गर्न सहमत भएको छ। यसभन्दा पहिले सरकारले जिल्लामा १,79 4 शेड निर्माणका लागि प्रत्येक पीडित परिवारलाई 25,००० रुपैयाँ वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यहाँ कम्तिमा तीन जनावरहरू हुनुपर्दछ र सहायता प्राप्त गर्नको लागि शेड आपतकालमा नष्ट भएको हुनुपर्दछ। तर समितिले ती मापदण्डहरु पूरा नगर्नेहरुलाई अधिकार प्रदान गर्न को लागी अनुमति दिएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनशक्ति र स्रोतको कमीका कारण निवेदन नभई क्षेत्र भ्रमण र रिपोर्टको लागि बोलाएको थियो। "यो अनुदान वितरण प्रक्रिया आंशिक छ," सालुका श्यामलाल मगरले भने। पत्रकार बद्री नायाघरेले पनि टिप्पणी गरे कि वास्तविक पीडितले अनुचित वितरणको कारण अनुदानबाट वञ्चित भए। कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख सन्तोष चौधरीले भने कि जनशक्तिको कमीका कारण विस्तृत जानकारी जम्मा गर्न असम्भव भएकोले सबै दलको संयन्त्रले प्रदान गरेको डाटा स्वीकृत गर्नु बाहेक उनीहरूसँग कुनै विकल्प छैन।