इलामका द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गरे मात्र आफूहरूले उजुरी दिन सक्ने बताएका छन् । आयोगले जिल्लामा भएका स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा द्वन्द्वपीडितहरूलाई घटना सम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय शान्ति समिति सबै दलहरू सम्मिलित राजनीतिक थलो भएकाले पीडितहरूले विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै निवेदन दिन नसक्ने बताएका हुन् । इलाममा वैशाख ६ गते आयोजित मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था विषयक कार्याशालामा द्वन्द्वपीडितले विश्वसनीयता, गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेर मात्र उजुरी सङ्कलन गर्न आयोगसमक्ष माग गरेका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि पहल गरिदिन मानव अधिकारकर्मीहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सरोकार समाज मेची अञ्चल समिति संयोजक दामोदर चापागाईंले उजुरी गर्दा पीडितहरू आफैंले सुरक्षाको महसुस गर्न नसक्ने भएकाले त्यस कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा जिल्लास्थित अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडितलगायतको सभागिता रहेको थियो ।