मधेसी-जनजाति गठबन्धनले बुधबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझायो र सरकारलाई तराईको मैदानमा दुई प्रदेशको संघीय सीमांकन पुनःनिर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। गत शुक्रबार मधेसी र जनजाति पार्टीहरुको गठबन्धन संघिया गाठबन्दनले अनावरण गरेको जागरूकता अभियानको हिस्साका रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा गठबन्धनले २६ बुँदे मागसहितको चार्टर पेश गरेको छ जसमा संविधानलाई पुन: लेख्नका लागि आह्वान गरिएको छ। उनले भने, 'विगतमा सीमान्तकृत र आदिवासी जनजातिलाई गरेका प्रतिज्ञाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो कुरा लेख्दा मात्र संविधान स्वीकार्न सकिन्छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, 'हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म संघर्ष जारी रहन्छ।' गाथाबन्दनका नेताहरूले सिंहदरबारलाई उठाई आफ्नो चिन्ता समाधान नगरे आउँदो महिनादेखि आम हडताल गर्ने धम्की दिएका छन्।
यस अघि उनीहरूले तयारी नभएको भन्दै काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए। सरकार र आन्दोलनकारी दलका प्रतिनिधिहरू वार्ता प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न ढिलाइ भएकोमा एक अर्कालाई दोष लगाउँदै आएका छन्। तीन प्रमुख पाटीर् र आन्दोलनकारी दलका वार्ताकारहरू फेब्रुअरी १९ देखि वार्ता प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सकेका छैनन्। राज्यको सीमांकनको विवादका कारण ३६ वटा वार्ता भए पनि उनीहरू तराईको संकटको समाधान खोज्न असफल भएका छन्। “अन्य मुद्दाहरूमा एकदम थोरै भिन्नता रहेको थियो। तर सरकारले राज्य सीमांकनमा समावेश हुन नचाहेकोले हाम्रो मुख्य मागलाई परिवर्तन गरेन, "वार्ता प्रक्रियामा मोर्चाका प्रतिनिधि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भर्खरको पोस्टलाई भने अन्तर्वार्ता। ज्ञापनपत्रमा गठबन्धनले सरकारले कालो बजारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ र दैनिक आवश्यक चीजहरूको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।
