बरसाईन, कोइलाडीलगायतबाट आएका दलित, भूमिहिन, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, महिलालगायतको सहभागिता रहेको थियो । र्‍यालीपश्चात आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायको वार्षिक योजना तथा बजेटमा हरूवा-चरूवाको बसोबास रहेको बस्तीमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, हरूवा-चरूवा समुदायको सम्पूर्ण ऋण माफ गर्नुपर्ने, वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्र लागु गर्नुपर्ने, बँधुवा श्रम निषेध ऐनमार्फत हरूवा-चरूवाको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने, हरूवा-चरूवाका छोराछोरीलाई स्नातक तहसम्म छात्रवृत्तिसहित अनिवार्य शिक्षाको ब्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् । पश्चिमका जिल्लाहरूमा रहेको कमैया प्रथाजस्तै मध्ये मधेसका जिल्लाहरूमा हरूवा-चरूवा प्रथा कायम रहेको भन्दै भूमि आन्दोलनका अगुवा बलदेम रामले भूमिहीनहरूसँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौताहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्न माग गरे । पुर्वी नेपालका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोतरी र सर्लाही जिल्लामा ५८ हजार आठ सय ४६ घरपरिवार हरूवा चरूवाहरू रहेको तथ्यङ्क अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन (आईएलओ)मा उल्लेख रहेको हरूवाचरूवा अधिकार मञ्च सप्तरीका उपाध्यक्ष देवलाल रामले बताए । सप्तरीमा मात्रै १८ हजार ३ सय ६१ जना हरूवा-चरूवा रहेको उनले बताए । वर्षौंदेखि बँधुवा मजदुरको रूपमा दासताको जीवन यापन गरिरहेका हरूवा चरूवाहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारबाट पनि बञ्चित रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।