मधेसवादी पार्टीहरूले सरकारले आफ्ना सदस्यहरू विरुद्ध लगाइएको सबै प्रकारका आपराधिक आरोपहरू फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्। तराई दलहरुसंग आबद्ध १०० भन्दा बढी नेता र कार्यकर्ता ५ महिना लामो मधेस आन्दोलनमा भएका अपराधको आरोपमा जेलमा छन्। आन्दोलनकारी दलहरूले सरकारले संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा छलफल सुरु हुन अघि वीरगन्जमा एक प्रहरी अधिकारी र स्थानीय व्यापारीलाई सामुहिक हाट्या गर्ने सम्बन्धमा पक्राउमा परेका सबै कार्यकर्तालाई रिहा गर्न माग गरेका छन। सरकारले, जसले प्रदर्शनकारीहरुलाई रिहा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ, पुलिस प्रशासनको कानुनी जटिलता र प्रतिरोधका कारण त्यसो गर्न असफल भएको छ। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले सबै कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न, आपराधिक आरोपहरू फिर्ता लिने र मृतक आन्दोलनकारीहरूलाई शपथ दिने प्रतिबद्धताका आधारमा सरकारलाई आग्रह गरे। “थप संवादका लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न गैर राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। हामी आशावादी छौं कि सरकारले चाँडै बाँकी रहेका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ, ”महतोले भने। बुधबार मधेसी दलहरूको आन्तरिक बैठकले सरकारले गैर राजनैतिक मागहरू समयमै पूरा गर्न पर्याप्त कार्य नगरेकोमा आलोचना गरे। आन्दोलनकारी दलहरूले क्षतिपूर्ति र शहीदको स्थितिका लागि सिफारिस गर्न प्रदर्शनकारीहरूको सूचि पनि तयार पारेका छन। क्षेत्रीय पार्टीहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरूले दबाब दिएका छन् सरकारलाई आरोप फिर्ता लिन पर्याप्त दबाब दिन। करीव ६० जना प्रदर्शनकारीहरू जो विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको थियो, भारतमा शरण लिइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयका स्रोतहरूले भने कि आगजनी र तोडफोड जस्ता सानोतिनो अपराधमा संलग्न अधिकांश प्रदर्शनकारीलाई रिहा गरिसकियो। उनीहरूले भने कि जो गम्भीर अपराधको लागि मुद्दामा छन् उनीहरूलाई अदालतको फैसला पछि मुक्त गरिनेछ। “हाल हिरासतमा रहेका प्रदर्शनकारीहरू सामुहिक हाट्यामा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। यदि सरकारले उनीहरूलाई रिहा गर्न चाहान्छ भने अदालतको निर्णय पछि यसो गर्न सकिन्छ, ”एक अधिकारीले भने। थारुहट / थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले पनि कैलाली नरसंहारको आरोपमा पक्राउ परेका ६० भन्दा बढी थारू नेता र कार्यकर्तालाई रिहा गर्न खोजिरहेको छ जसले गत वर्ष अगस्तमा आठ प्रहरीलाई मारेको थियो।