भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले खटाएका इन्जिनियर तथा प्राविधिक काम रोकर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको समयमा प्रभावित जिल्लाका गाउँगाउँमा खटिएका इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियर काम छाडेर राजधानीमा आन्दोलन गर्न भेला भएका हुन् । सरकारले करार नियुक्ति नवीकरण नगरेको लगायत आठबुँदे माग राख्दै ५ सयभन्दा बढी इन्जिनियर तथा प्राविधिकले जिल्लाको काम ठप्प पारेर मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बबरमहलस्थित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आन्दोलनमा सक्रिय इन्जिनियर सञ्जीप अम्गाईले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । उनका अनुसार इन्जियिनर तथा प्राविधिकले साउनयता तलब पाउन सकेका छैनन् । ‘भूकम्पले क्षतविक्षत गाउँमा भोको पेटमा कसरी काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर नियुक्ति नवीकरण र तलब सुविधा मागेर आन्दोलन गरिएको हो ।’ इन्जिनियर तथा प्रविधिकले आन्दोलन समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । बुधबार उनीहरुले बबरमहलमा साङ्ले जुलुस निकाल्ने तयारी गरेका छन् । गत वैशाख १३ गते नियुक्ति पाएका उनीहरुको करार असार मसान्तमै सकिएको थियो । जिल्लामा रहेका आयोजना कार्यान्वयन इकाइले करार नवीकरण हुने भन्दै उनीहरुलाई काममा खटाउँदै आएको थियो । तर करार सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नवीकरण नगरेपछि आन्दोलन गरिएको अम्गाईंले जानकारी दिए । उनीहरुले पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सुरक्षासहित काम गर्ने वातावरण बनाउन, पुनर्निर्माण ऐनअनुसार तलबभत्ता बढाउन, नियुक्ति नवीकरण गर्न, इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित काममा मात्र खटाउन, बिमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, जिल्लामा काम गर्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा १ हजार ३ सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर गरी २ हजार ५ सय ७५ प्राविधिकलाई पुनर्निर्माणमा खटाएको थियो ।