५ को राजधानी र उच्च अदालत नेपालगन्जमै तोक्नुपर्ने माग गर्दै बाँकेका कानुन व्यवसाहीले आइतबार नेपालगन्जमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मुख्य द्वारमा धर्ना दिएका छन् । बिहान १० देखि १२ बजेसम्म नेपालगन्जस्थित पुनरावेदन अदालतको गेटमा कानून व्यवसायीले विरोध स्वरुप धर्ना दिएका हुन् ।
पुनरावेदन बार एशोसियशनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले नेपालगन्ज प्रादेशिक राजधानी र उच्च न्यायालयका लागि उपयुक्त ठाउँ भएपनि सरकारले दाङ्गको तुलसीपुरमा उच्च न्यायालय राख्ने निर्णय गरेर बाँकेलाई पछाडी पार्न खोजेको बताए । उनले नेपालगन्जमै प्रादेशिक राजधानी र उच्च अदालत हुनुपर्ने मागलाई सरकार र राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलित हुनु परेको बताए ।
यसअघि पुनरावेदन बार र जिल्ला बारले सभामुख ओनसरी घर्तीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आर्थिक, भौगोलिक, जनसंख्या, यातायात लगायत सुविधाको हिसावले उपयुक्त भएकोले नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजीत तिवारीले बताए । 'सबै संरचना हुदाहुदै पनि सरकारले उच्च न्यायालय दाङ्गलाई तोक्नु गलत हो,' उनले भने, 'सरकार र राजनीतिक दलको हेपाहा प्रवृतीका कारण नेपालगन्जका कार्यालय कोहलपुर, सुर्खेत त दाङ्ग गइरहेका छन्, यो राम्रो भएन ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ताले नेपालगन्जलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको बताए । उनले पहाडिया सोचका कारण नेपालगन्जको विकास हुन नसकेको बताउदै पुनरावेदन अदालत सुर्खेत सार्नु पनि यसैको उपज भएको बताए । उनले उच्च अदालत र प्रादेशिक राजधानीका लागि दवाव आवश्यक भएको बताए । 'पुनरावेदन अदालत सुर्खेत सार्ने क्रममा जनदवाव परेपछि नेपालगन्जमा पुनरावेदन अदालत रोकिएको हो ,'उनले स्मरण गर्दै भने ।
कानून व्यवसायीको धर्ना कार्यक्रममा नागरिक समाज, व्यवसायीले समेत साथ दिएका थिए । सरकारले माग सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी कानून व्यवसायीले दिएका छन् । 'आन्दोलन यतिकैमा रोकिदैन ,'गुप्ताले भने ।
